1. स्वामित्व और वित्तपोषण (Ownership Disclosure)

जनता का संदेश एक स्वतंत्र डिजिटल समाचार पोर्टल है जिसकी स्थापना मारूफ अहमद खान द्वारा की गई है। यह पोर्टल किसी राजनीतिक दल, सरकार, कॉर्पोरेट समूह या विदेशी संस्था के स्वामित्व में नहीं है।

• संस्थापक एवं प्रधान संपादक: मारूफ अहमद खान
• पंजीकृत कार्यालय: भोपाल, मध्यप्रदेश, भारत
• आय के स्रोत: Google AdSense विज्ञापन और प्रायोजित सामग्री (जिसे हमेशा "Sponsored" लेबल किया जाता है)

2. हितों का टकराव (Conflict of Interest)

• हमारे पत्रकार किसी ऐसे विषय पर रिपोर्टिंग नहीं करते जिसमें उनका व्यक्तिगत आर्थिक या राजनीतिक हित हो।
• विज्ञापनदाताओं के उत्पाद या सेवाओं की समाचार के रूप में बिना "Sponsored" लेबल के कवरेज नहीं की जाती।
• हम किसी भी सरकार या कंपनी से मुफ्त यात्रा, उपहार या लाभ स्वीकार नहीं करते जो हमारी पत्रकारिता को प्रभावित कर सकें।

3. निष्पक्षता और संतुलन

• विवादास्पद विषयों पर हम सभी पक्षों को उचित प्रतिनिधित्व देते हैं।
• किसी व्यक्ति या संस्था के बारे में नकारात्मक रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाता है।
• समाचार और राय/विश्लेषण को स्पष्ट रूप से अलग-अलग प्रस्तुत किया जाता है।
• हम किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या राजनीतिक विचारधारा के पक्ष में पूर्वाग्रही नहीं हैं।

4. गोपनीयता और सहमति

• हम किसी व्यक्ति की निजी जानकारी उनकी सहमति के बिना प्रकाशित नहीं करते, जब तक कि वह सार्वजनिक हित में न हो।
• नाबालिगों की पहचान (नाम, फोटो) कभी उजागर नहीं की जाती।
• यौन अपराध के पीड़ितों की पहचान हमेशा गोपनीय रखी जाती है।
• मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रिपोर्टिंग में WHO दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है।

5. विविधता और समावेश

जनता का संदेश समाज के हर वर्ग की आवाज़ को समान महत्व देता है:

• महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर — सभी के मुद्दे
• सभी धर्म, जाति और समुदाय
• ग्रामीण और शहरी क्षेत्र
• दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दे

6. प्रेस काउंसिल और कानूनी अनुपालन

हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नैतिक दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। भारतीय आईटी अधिनियम, कॉपीराइट कानून और अन्य लागू कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

7. शिकायत और जवाबदेही

यदि आपको लगता है कि हमने किसी नैतिक मानक का उल्लंघन किया है:

📧 editor@jantakasandesh.in

हम 72 घंटे के भीतर आपकी शिकायत पर विचार करेंगे।

अंतिम संशोधन: अगस्त 2026