अध्यादेश (Ordinance)

जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया तत्काल कानून। यह एक अस्थायी कानून होता है जिसे अगले संसद सत्र में पास करना ज़रूरी होता है, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है।

उदाहरण: "सरकार ने विधानसभा सत्र से पहले कृषि अध्यादेश जारी किया।"

आरक्षण (Reservation)

सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों और विधायी निकायों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए निर्धारित प्रतिशत सीटें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत यह व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 370

भारतीय संविधान का वह प्रावधान जो जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। अगस्त 2019 में संसद द्वारा इसे निरस्त किया गया और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों — जम्मू-कश्मीर और लद्दाख — में विभाजित किया गया।

ED (प्रवर्तन निदेशालय)

Enforcement Directorate — प्रवर्तन निदेशालय

वित्त मंत्रालय के अधीन एक सरकारी एजेंसी जो मनी लॉन्डरिंग (PMLA) और विदेशी मुद्रा उल्लंघन (FEMA) के मामलों की जांच करती है। यह आर्थिक अपराध और काले धन के खिलाफ कार्रवाई के लिए जानी जाती है।

उदाहरण: "ED ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी की संपत्ति कुर्क की।"

बजट (Budget)

सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण जिसमें आने वाले वर्ष की आय (राजस्व) और खर्च (व्यय) का लेखा-जोखा होता है। भारत में केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कर परिवर्तन, सरकारी योजनाओं के लिए धन आवंटन और आर्थिक लक्ष्य शामिल होते हैं।

BRICS

Brazil, Russia, India, China, South Africa — ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका

विश्व की पाँच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं का गठबंधन। 2024 में इस समूह में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और मिस्र भी शामिल हुए। ये देश मिलकर वैश्विक GDP के लगभग 26% का प्रतिनिधित्व करते हैं और अमेरिका-केंद्रित वित्तीय व्यवस्था के विकल्प की तलाश में हैं।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act)

1988 में पारित यह अधिनियम सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने और देने को आपराधिक अपराध मानता है। 2018 में इसमें संशोधन किया गया और रिश्वत देने वाले को भी दोषी माना जाने लगा।

GDP (सकल घरेलू उत्पाद)

Gross Domestic Product — सकल घरेलू उत्पाद

किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। GDP देश की आर्थिक सेहत का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। बढ़ती GDP आर्थिक विकास का प्रतीक है।

उदाहरण: "भारत की GDP वृद्धि दर इस तिमाही में 7.2% रही।"

GST (वस्तु और सेवा कर)

Goods and Services Tax — वस्तु और सेवा कर

1 जुलाई 2017 से लागू यह एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसने पहले के 17 अलग-अलग करों की जगह ली। GST चार स्लैब (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) में लागू होता है। यह "एक देश, एक कर" की अवधारणा पर आधारित है।

G20

Group of Twenty — विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का समूह

विश्व की 19 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और यूरोपीय संघ का यह मंच वैश्विक आर्थिक नीतियों पर सहयोग के लिए है। 2023 में भारत ने G20 की अध्यक्षता की और नई दिल्ली में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया।

CAA (नागरिकता संशोधन अधिनियम)

Citizenship Amendment Act — नागरिकता संशोधन अधिनियम

2019 में पारित यह कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करता है। 2024 में इसके नियम अधिसूचित किए गए।

CBI (केंद्रीय जांच ब्यूरो)

Central Bureau of Investigation — केंद्रीय जांच ब्यूरो

भारत की प्रमुख जांच एजेंसी जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, गंभीर अपराध और राज्य-स्तरीय मामलों की जांच करती है। यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन काम करती है।

जनहित याचिका (PIL)

Public Interest Litigation — जनहित याचिका

भारतीय न्यायिक प्रणाली की वह विशेष व्यवस्था जिसमें कोई भी नागरिक सार्वजनिक हित से संबंधित मुद्दों पर सीधे उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। 1970-80 के दशक में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्णा अय्यर ने इसे विकसित किया।

उदाहरण: "पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल।"

डिफेंस बजट (रक्षा बजट)

केंद्रीय बजट का वह हिस्सा जो सेना (थलसेना, नौसेना, वायुसेना), अर्धसैनिक बलों और रक्षा अनुसंधान (DRDO) के लिए आवंटित किया जाता है। भारत का रक्षा बजट GDP का लगभग 2% है।

FIR (प्रथम सूचना रिपोर्ट)

First Information Report — प्रथम सूचना रिपोर्ट

किसी संज्ञेय अपराध (cognizable offence) की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा दर्ज किया जाने वाला पहला दस्तावेज। FIR दर्ज होने पर पुलिस जांच आरंभ कर सकती है। यह CrPC की धारा 154 के तहत दर्ज होती है।

उदाहरण: "पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।"

मुद्रास्फीति / महंगाई (Inflation)

जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहें और मुद्रा की क्रय शक्ति घटती रहे, तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए CPI (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) और WPI (थोक मूल्य सूचकांक) का उपयोग होता है। RBI का लक्ष्य मुद्रास्फीति को 4% (±2%) पर रखना है।

NATO

North Atlantic Treaty Organization — उत्तर अटलांटिक संधि संगठन

1949 में स्थापित पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सहित 32 देश शामिल हैं। मुख्य सिद्धांत: किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। भारत NATO का सदस्य नहीं है।

NPR / NRC

National Population Register / National Register of Citizens — राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी / राष्ट्रीय नागरिक पंजी

NPR भारत में सामान्यतः निवास करने वाले सभी लोगों की सूची है जबकि NRC केवल भारतीय नागरिकों की सूची है। असम में 1951 के बाद से NRC की प्रक्रिया चल रही है जिसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान करना है।

पूर्ण बहुमत (Absolute Majority)

लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटों (सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक) की जरूरत होती है। इसे पूर्ण बहुमत कहते हैं।

RTI (सूचना का अधिकार)

Right to Information — सूचना का अधिकार

2005 में पारित यह कानून भारतीय नागरिकों को सरकारी विभागों से सूचना माँगने का अधिकार देता है। कोई भी नागरिक 10 रुपये का शुल्क देकर किसी भी सरकारी विभाग से 30 दिनों के भीतर जानकारी पाने का हकदार है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही का एक शक्तिशाली उपकरण है।

उदाहरण: "RTI के जरिए खुलासा हुआ कि सड़क निर्माण में करोड़ों का घोटाला हुआ।"

RBI (भारतीय रिजर्व बैंक)

Reserve Bank of India — भारतीय रिजर्व बैंक

1935 में स्थापित भारत का केंद्रीय बैंक। यह मुद्रा जारी करने, ब्याज दरें तय करने (रेपो रेट / रिवर्स रेपो रेट), बैंकों के नियमन और विदेशी मुद्रा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। RBI का मुख्यालय मुंबई में है।

राज्यसभा बनाम लोकसभा

लोकसभा: संसद का निचला सदन — 543 सीटें, सीधे जनता द्वारा चुने गए सांसद। इसे "जनता का सदन" कहते हैं।
राज्यसभा: संसद का ऊपरी सदन — अधिकतम 250 सदस्य, राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। इसे "राज्यों का सदन" कहते हैं। राज्यसभा भंग नहीं होती, इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।

राष्ट्रपति शासन (President's Rule)

जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति उस राज्य का शासन अपने हाथों में ले लेते हैं। इसे "राष्ट्रपति शासन" कहते हैं। राज्यपाल, राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में शासन चलाते हैं।

SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)

Securities and Exchange Board of India

1988 में स्थापित और 1992 में वैधानिक दर्जा प्राप्त SEBI भारत के पूंजी बाज़ारों का नियामक है। यह शेयर बाज़ार, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरों और निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। अंदरूनी व्यापार (insider trading) और बाज़ार में धोखाधड़ी की जांच करना SEBI का प्रमुख काम है।

सांसद (MP) बनाम विधायक (MLA)

MP (Member of Parliament): लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य — संसद में बैठता है।
MLA (Member of Legislative Assembly): राज्य विधानसभा का सदस्य — राज्य के कानून बनाता है।
MP राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर और MLA राज्य स्तर के मुद्दों पर काम करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट बनाम हाई कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट: भारत की सर्वोच्च न्यायालय — नई दिल्ली में। इसके फैसले सभी पर बाध्यकारी हैं।
हाई कोर्ट: प्रत्येक राज्य की उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट के फैसलों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है।

संसद का सत्र

भारतीय संसद के तीन सत्र होते हैं — बजट सत्र (फरवरी-मई), मानसून सत्र (जुलाई-अगस्त) और शीतकालीन सत्र (नवंबर-दिसंबर)। इन्हें सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति आहूत करते हैं।

UCC (समान नागरिक संहिता)

Uniform Civil Code — समान नागरिक संहिता

ऐसा कानून जो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी धर्मों के नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में इसे "राज्य का नीति-निदेशक सिद्धांत" बताया गया है। उत्तराखंड 2024 में UCC लागू करने वाला पहला राज्य बना।

UN Security Council (संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद)

संयुक्त राष्ट्र की शांति और सुरक्षा संबंधी सर्वोच्च संस्था। इसके 5 स्थायी सदस्य (P5) — अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन — वीटो शक्ति के धारक हैं। भारत अस्थायी सदस्य के रूप में कई बार UNSC में रह चुका है और स्थायी सदस्यता की माँग करता है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI)

Foreign Direct Investment

जब कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति किसी दूसरे देश में दीर्घकालिक निवेश करता है (जैसे कारखाना लगाना, कंपनी खरीदना), तो इसे FDI कहते हैं। भारत में FDI रोज़गार बढ़ाने और तकनीकी हस्तांतरण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।

केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations)

भारत एक संघीय राज्य है जहाँ शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच बंटी हैं। संविधान में तीन सूचियाँ हैं — संघ सूची (केंद्र के विषय), राज्य सूची (राज्यों के विषय) और समवर्ती सूची (दोनों के विषय)।

कोर्ट मार्शल (Court Martial)

सैन्य अधिकारियों और जवानों के अनुशासन संबंधी अपराधों के लिए सैन्य न्यायालय। यह सामान्य नागरिक न्यायालय से अलग होता है और सैनिकों पर लागू सैन्य कानूनों के तहत काम करता है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Food Security Act)

2013 में पारित इस अधिनियम के तहत देश की 67% आबादी को सस्ते दामों पर खाद्यान्न मिलने का कानूनी अधिकार है। इसके तहत गेहूं ₹2/kg और चावल ₹3/kg की दर से मिलता है। यह विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है।

महाभियोग (Impeachment)

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की संसदीय प्रक्रिया। दोनों सदनों में विशेष बहुमत (दो-तिहाई) की आवश्यकता होती है।

मतदाता पहचान पत्र (Voter ID / EPIC)

Electors' Photo Identity Card

भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र। यह न केवल वोट डालने बल्कि पहचान के प्रमाण के रूप में भी मान्य है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक इसके लिए पात्र हैं।

हाई अलर्ट (High Alert)

सुरक्षा बलों को किसी आतंकी खतरे या आपदा की आशंका में विशेष सतर्कता पर रखना। हाई अलर्ट के दौरान अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं और निगरानी बढ़ाई जाती है।

हलफनामा (Affidavit)

न्यायालय के समक्ष दिया गया लिखित शपथ-पत्र जिसमें व्यक्ति किसी तथ्य की सत्यता की शपथ लेता है। चुनाव में उम्मीदवारों को नामांकन के साथ संपत्ति और आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देने वाला हलफनामा दाखिल करना अनिवार्य है।

IMF (अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष)

International Monetary Fund

1944 में स्थापित 190 सदस्य देशों की यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था आर्थिक संकट में फँसे देशों को ऋण देती है और वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का काम करती है। मुख्यालय: वाशिंगटन D.C.।

ICC (अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय)

International Criminal Court

2002 में हेग (नीदरलैंड) में स्थापित यह न्यायालय नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध और युद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। भारत, अमेरिका, रूस और चीन इसके सदस्य नहीं हैं।

SCO (शंघाई सहयोग संगठन)

Shanghai Cooperation Organisation

चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान सहित मध्य एशिया के देशों का यह बहुपक्षीय मंच सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग पर केंद्रित है। 2017 में भारत इसका पूर्ण सदस्य बना।

आयुष्मान भारत

2018 में शुरू यह स्वास्थ्य बीमा योजना गरीब परिवारों को प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इसे "प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना" (PM-JAY) भी कहते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है।

MGNREGA

Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act — महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

2005 में पारित यह कानून ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार गारंटी कार्यक्रम है।

डिजिटल इंडिया

2015 में शुरू सरकार की यह पहल भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए है। UPI, DigiLocker, e-Governance, BharatNet (ग्रामीण ब्रॉडबैंड) इसी के हिस्से हैं। भारत आज दुनिया में सबसे अधिक UPI लेनदेन करने वाला देश है।