09 नवंबर, नई दिल्ली: रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत आने वाले 'राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण' (एनपीपीए) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर ट्रेड मार्जिन की सीमा तय कर दी है। यह कदम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा 17 अक्टूबर, 2026 को गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर उठाया गया है।

इन दवाओं की संशोधित एमआरपी आज, 9 नवंबर, 2026 से लागू हो गई हैं। 8 नवंबर, 2026 तक, 85 फार्मास्युटिकल कंपनियों ने 121 दवाओं से जुड़ी 1,364 एंटी-कैंसर फॉर्मूलेशन के लिए संशोधित एमआरपी की जानकारी दी है। इनमें से 679 ब्रांडों ने कीमतों में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी की है। एमआरपी में सबसे अधिक कमी 96.45 प्रतिशत दर्ज की गई है।

कीमतों में इस कमी के कारण, उपभोक्ताओं को सालाना लगभग 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। उपभोक्ता दवा के पैक पर छपी संशोधित एमआरपी देख सकते हैं और 'फार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप या एनपीपीए की वेबसाइट (nppa.gov.in) के जरिए दवाओं की कीमतों की पुष्टि कर सकते हैं। कोई भी केमिस्ट या अस्पताल की फार्मेसी, संशोधित एमआरपी से अधिक कीमत नहीं वसूल सकती।

यदि अधिक कीमत वसूली जाती है या कीमतों से जुड़ी कोई अन्य शिकायत है, तो उपभोक्ता 'फार्मा जन समाधान' पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या एनपीपीए हेल्पलाइन नंबर 1800-111-255 पर संपर्क कर सकते हैं। स्टोरी सोर्स- PIBफाइल फोटो