लेबर ब्यूरो ने अभी हाल ही में सितंबर 2026 के लिए खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी किए हैं, जिसे 'ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स - इंडस्ट्रियल वर्कर्स' (AICPI-IW) के जरिए ट्रैक किया जाता है.

औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) सितंबर में अगस्त के मुकाबले 1.1 अंक बढ़कर 155.5 अंक पर पहुंच चुका है. इस उछाल के चलते मौजूदा DA (महंगाई भत्ता) 65.81% तक पहुंच गया है.

अब जनवरी 2027 के लिए DA में बढ़ोतरी की अगली घोषणा जनवरी से दिसंबर 2026 तक की औसत महंगाई दर पर निर्भर करेगी.

किस पर निर्भर करेगा अगली बढ़ोतरी?

7वें वेतन आयोग (7th CPC) के फॉर्मूले के आधार पर जनवरी 2027 में इसके 68% तक पहुंचने की उम्मीद है.

चूंकि जनवरी 2027 का अंतिम डीए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2026 के महंगाई आंकड़ों पर निर्भर करेगा.

ऐसे में अगर अगले तीन महीनों में खुदरा महंगाई मौजूदा रफ्तार से बढ़ती है और सूचकांक अक्टूबर में 156.8, नवंबर में 158.1 और दिसंबर में 159.1 तक जाता है, तो 12 महीनों का औसत बढ़कर 151.3 (2001 बेस पर परिवर्तित) हो जाएगा.

इस स्थिति में जनवरी 2027 का सटीक डीए 68.56% यानी राउंड फिगर में पूरे 68% तक पहुंच जाएगा.

यदि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में रिटेल महंगाई बढ़ती नहीं है और सितंबर के समान 155.5 पर ही स्थिर रहती है, तो 12 महीने का औसत 152.375 होगा.

इसके तहत डीए 67.78% यानी प्रभावी रूप से 67% तय होगा.

अगर महंगाई में गिरावट आए तो...?

वैसे तो ग्लोबल लेवल पर ईंधन की बढ़ती कीमतों और भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसकी संभावना कम ही है, लेकिन अगर फिर भी इसमें गिरावट आती है और सूचकांक गिरकर दोबारा जून-अगस्त के औसत स्तर (151.9 154.5) पर आ जाता है, तो भी जनवरी 2027 का डीए 67.23% यानी न्यूनतम 67% पर ही टिकेगा.

अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 63% डीए मिल रहा है.

इस 151.3 के औसत के कारण जनवरी 2027 से यह सीधा 68% हो जाएगा, यानी कुल 5% की शुद्ध बढ़ोतरी होगी.

चूंकि केंद्रीय कैबिनेट आमतौर पर जनवरी के डीए की आधिकारिक मंजूरी मार्च या अ