8th Pay Commission: पेंशनर्स की बड़ी डिमांड, हर महीने मिले 45000 रुपए
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केंद्र सरकार के लाखों पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीदें हैं.
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी के साथ-साथ रिटायर हो चुके कर्मचारियों की पेंशन में भी बदलाव की मांग उठ रही है.
इसी बीच पेंशनर्स के एक संगठन ने हर महीने कम से कम 45,000 रुपए पेंशन देने का प्रस्ताव रखा है.
अगर ये मांग मान ली जाती है तो मौजूदा न्यूनतम पेंशन के मुकाबले मिलने वाली रकम पांच गुना तक बढ़ सकती है.
भारत पेंशनर्स समाज ने 8वें वेतन आयोग को चिट्ठी लिखकर यह मांग की है.
संगठन का दावा है कि उसके साथ करीब 10 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स जुड़े हुए हैं. हालांकि, अभी ये सिर्फ एक प्रस्ताव है. सरकार ने 45,000 रुपए न्यूनतम पेंशन देने का कोई फैसला नहीं किया है.
अभी कितनी मिलती है न्यूनतम पेंशन?
फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक पेंशन 9,000 रुपए प्रति महीने है.
भारत पेंशनर्स समाज इसे बढ़ाकर 45,000 रुपए करने की मांग कर रहा है.
यानी संगठन चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी पात्र केंद्रीय सरकारी पेंशनर को हर महीने कम से कम इतनी बेसिक पेंशन मिले.
ये बढ़ोतरी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि 9,000 रुपए से 45,000 रुपए तक पहुंचने का मतलब पेंशन में पांच गुना इजाफा होगा.
हालांकि, पेंशन की अंतिम रकम 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगी.
आखिरी सैलरी का 67% पेंशन देने की मांग
संगठन ने सिर्फ न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की बात नहीं कही है.
उसकी एक और बड़ी मांग है कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 67 फीसदी हिस्सा पेंशन के रूप में मिले. अभी सामान्य नियम के तहत बेसिक पेंशन आखिरी वेतन के 50 फीसदी के बराबर होती है.
इसे एक उदाहरण से समझते हैं. मान लीजिए किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के समय आखिरी बेसिक सैलरी 44,900 रुपए थी. मौजूदा 50 फीसदी के हिसाब से उसकी बेसिक पेंशन 22,450 रुपए बनेगी.
अगर 67 फीसदी वाली मांग मान ली जाती है तो यह रकम बढ़कर करीब 30,083 रुपए हो सकती है. मतलब हर महीने करीब 7,633
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
यह खबर 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने की मांग के बारे में है, जहाँ पेंशनर्स समाज ने हर महीने न्यूनतम 45,000 रुपए की पेंशन की मांग की है। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को प्रभावित करता है और सरकार के पेंशन सुधार कार्यक्रम की दिशा दिखाता है। यदि यह मांग स्वीकार की जाती है, तो पेंशन राशि पाँच गुना तक बढ़ सकती है, जिससे पेंशनर्स की जीवन स्तर में सुधार होगा और सामाजिक सुरक्षा पर दबाव कम होगा। इससे आम जनता को भी बेहतर सामाजिक सुरक्षा और