8वें वेतन आयोग में Maruti 800 नहीं, SUV खरीदेंगे सरकारी कर्मचारी
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8वें वेतन आयोग के तहत आगे आने वाले समय में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बंपर मुनाफा होगा. एक तो फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से उन्हें सैलरी हाइक मिलेगी.
साथ ही एरियर के तौर पर बकाए रकम का भी भुगतान किया जाएगा.
जेब में पैसा बढ़कर आएगा, तो लोगों की क्रय शक्ति भी बढ़ेगी और जीवनस्तर में भी सुधार आएगा.
कोटक महिंद्रा AMC के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह के अनुसार, वेतन संशोधन के तहत मिलने वाला अतिरिक्त वेतन और बकाया राशि (एरियर) प्रीमियम उत्पादों की मांग को बढ़ावा दे सकती है.
उनका कहना है कि पिछले वेतन आयोगों में भी सैलरी में बदलाव का असर उपभोग करने के तरीकों में देखा गया था और यह क्रम इस बार भी जारी रहेगा.
NDTV Profit को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, ''छठे और सातवें वेतन आयोग के दौरान ऑटोमोबाइल, शराब, ट्रैवल, टूरिज्म और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहा.
हमारा मानना है कि यही रुझान आगे भी जारी रहेगा, बस इस बार झुकाव प्रीमियम उत्पादों की ओर अधिक होगा."
महंगी चीजें खरीदेंगे लोग
उन्होंने कहा, "अगर छठा वेतन आयोग 'मारुति 800' जैसा था, तो सातवां वेतन आयोग 'ज़ेन' और 'वैगनआर' जैसा था और आठवां वेतन आयोग एक 'SUV' हो सकता है.
आपको कहीं न कहीं इसी तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी." उनके ऐसा कहने से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे-जैसे कर्मचारियों को संशोधित वेतन और बकाया राशि मिलेगी, वे अधिक महंगी चीजों की ओर रुख करेंगे.
उनकी यह तुलना बताती है कि जैसे-जैसे कर्मचारियों को संशोधित वेतन और बकाया राशि मिलेगी, वे अधिक महंगी चीजों की ओर रुख करेंगे। शाह ने 'प्रीमियम कंजम्पशन' (महंगी चीजों की खपत) और 'बैंकिंग' को मध्यम अवधि के निवेश के मौके बताया, जबकि 'आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग' को लंबी अवधि का निवेश माना.
मजबूत रेवेन्यू का भी अनुमान
जेफरीज का भी यही मानना है कि वेतन आयोग में सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी और बकाया राशि से परिवारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ सकती है. इससे काफी रेवेन्यू भी जेनरेट होगा.
परिवारों की खर्च करने की क्षमता
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
8वें वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को नई वेतन वृद्धि और बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा, जिससे उनकी कुल आय बढ़ेगी। इस कदम से वेतनमान में सुधार और आर्थिक संतुलन पर असर पड़ेगा। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकारी कर्मियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे वे बेहतर जीवन स्तर और उपभोग क्षमता का लाभ उठा सकेंगे। आम जनता पर इसका असर सकारात्मक होगा: सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी हुई आय से मांग बढ़ेगी, जिससे स्थानीय व्यवसायों और समग्र अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा।