आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर राज्यपाल से मिला प्रतिनिधिमंडल, झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग
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आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिला प्रतिनिधिमंडल, झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग, निशा भगत मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग।
Short Headline: आदिवासियों की सुरक्षा को लेकर राज्यपाल से मिला प्रतिनिधिमंडल, झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग
12 नवंबर, रांची: केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने विभिन्न आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर कई आरोप लगाए। बबलू मुंडा ने निशा भगत मामले में प्राथमिकी में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
बबलू मुंडा ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की बात तो कही है, लेकिन अब तक जांच के लिए संबंधित दस्तावेज केंद्र सरकार को नहीं सौंपा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल घोषणा कर आदिवासी समाज को गुमराह कर रही है। बबलू मुंडा ने यह भी कहा कि राज्यपाल ने उनकी मांगों पर संबंधित विभाग को पत्र लिखने और मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, तो आदिवासी संगठन आगे आंदोलनात्मक कदम उठाएंगे।
बाइट- बबलू मुंडा, अध्यक्ष, केन्द्रीय सरना समिति और एक अन्य
💡 पृष्ठभूमि (Background)
यह खबर झारखंड में आदिवासी सुरक्षा के लिए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले प्रतिनिधिमंडल की मांग पर आधारित है, जिसमें राष्ट्रपति शासन और निशा भगत मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी की बात शामिल है। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि आदिवासी समुदायों को लगातार संघर्ष और अपराध की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य की प्राथमिकता है। इस कदम से जनता में आशा बढ़ेगी कि सरकार गंभीरता से मुद्दों पर काम करेगी, साथ ही यह सामाजिक व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर भी सकारात्मक प्रभा