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आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 17 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
आजम खान से ED ने अब तक पूछे 80 सवाल, आज रिमांड का आखिरी दिन

समाजवादी पार्टी नेता व पूर्व मंत्री आजम खान ईडी की रिमांड में हैं. जौहर यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने आजम खान को हिरासत में ले लिया था.

इस केस में ईडी ने आजम खान से अब तक 80 सवाल पूछे हैं और जांच अब आखिरी चरण में है. ईडी मनी लॉन्ड्रिग केस में जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी.

आजम खान से चार दिन की रिमांड में 80 सवाल पूछे गए हैं. पूछताछ के दौरान ईडी को आजम खान ने कोई खास बयान नहीं दिया है. ईडी कोई खास बयान दर्ज करने में सफल नहीं हुई है.

इस केस की जांच अंतिम चरण में है.

16 को रिमांड होगी खत्म आजम खान की ईडी रिमांड का आज आखिरी दिन है.

ईडी जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में खर्च रकम और उसके स्रोत की जांच कर रही है.

जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और 59 भवनों की 426.46 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही अटैच कर चुकी है.

इसके अलावा एजेंसी जौहर ट्रस्ट को मिले चंदे, आय और निर्माण कार्यों में खर्च रकम का मिलान कर रही है.

जल्द दाखिल करेगी चार्जशीट

ईडी पूछताछ और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी. आज पूछताछ के लिए ईडी के पास अंतिम दिन है.

आज ग़ाज़ियाबाद की कोर्ट में आज़म खान को 4.30 बजे तक पेश करना है. ⁠ईडी आजम का मेडिकल मुआयना मुख्यालय में ही करवाएगी. वहीं डॉक्टर की टीम को बुलाया जाएगा.

बता दें आजम खान 31 अक्टूबर 2026 को करीब 11 महीने बाद रामपुर जिला जेल से बाहर आए थे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में उनकी 10 साल की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दी थी. जेल से बाहर आते ही आजम खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उन्हें डासना जेल भेजा गया था.

उसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए अपन कस्टडी में ले लिया था.

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📡 स्रोत: ABP Live

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

आजम खान, समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री, जौहर विश्वविद्यालय मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की रिमांड में हैं। इस जांच में ईडी ने अब तक उनसे 80 सवाल पूछे हैं, और यह चरण अब अंतिम चरण में है। यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राजनेताओं की वित्तीय पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों को दर्शाता है। यदि चार्जशीट दाखिल होती है, तो यह राजनीतिक परिदृश्य पर असर डाल सकती है और जनता को यह सन्देश देगी कि सत्ता में बैठे लोग भी कानून के आगे जवाबदेह हैं।

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