आतंकवाद के पनाहगारों पर अब होगी सीधी चोट, अमित शाह बोले- और मजबूत होगी ATS यूनिट
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देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्यों की सुरक्षा एजेंसियां मिलकर काम करेंगी.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों में एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) को मजबूत करने और पुलिस थानों को भी एंटी टेरर ग्रिड से जोड़ने पर जोर दिया है.उन्होंने कहा कि आतंकवाद के पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए सिर्फ आतंकियों पर कार्रवाई करना काफी नहीं है.
बल्कि उनके मददगारों, फंडिंग करने वालों, हथियार और नशे की तस्करी करने वाले नेटवर्क पर भी एक साथ चोट करनी होगी.
दिल्ली के DRDO भवन में 19 और 20 नवंबर को आयोजित NIA की छठी एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस के समापन पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें कही.
इस दो दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय सीमा पार से होने वाला आतंकवाद था.
इसमें राज्यों के पुलिस प्रमुखों, केंद्रीय जांच एजेंसियों और आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने वाली विशेष इकाइयों के करीब 230 अधिकारियों ने हिस्सा लिया.
सम्मेलन में 40 डीजी और केंद्रीय व राज्य एजेंसियों के प्रमुख भी शामिल हुए.
जीरो टॉलरेंस की नीति
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है.
आतंकवाद को खत्म करने के लिए सभी एजेंसियों को मिलकर एक रणनीति के तहत काम करना होगा. उन्होंने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और नशे की तस्करी एक-दूसरे से जुड़े हुए है.
इसलिए इन तीनों के खिलाफ एक साथ और समन्वय के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है.
अमित शाह ने कहा कि विदेशों में छिपकर बैठे अपराधियों और भगोड़ों को भारत लाकर कानून के सामने खड़ा करना एजेंसियों की प्राथमिकता होनी चाहिए.उन्होंने बताया कि केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के प्रयासों से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है.
उन्होंने कहा कि कोई भी
📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
आतंकवाद के पनाहगारों पर सीधी चोट पहुँचाने के लिए केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने की योजना है। यह पहल एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) को सुदृढ़ कर पुलिस थानों को एंटी टेरर ग्रिड से जोड़ने पर आधारित है। इस कदम की महत्ता इस बात में है कि आतंकवाद के नेटवर्क को नष्ट करने के लिए केवल आतंकियों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है; उनके सहायता, फंडिंग और लॉजिस्टिक समर्थन को भी लक्षित करना आवश्यक है। यदि यह योजना सफल होती है, तो आम जनता को अधिक सुरक्षित महसूस होगा, क्योंकि आतंकवादी गतिविधिया