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आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का फैसला तत्काल रोके सरकार, ढाई लाख परिवारों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस: जीतू पटवारी

लेखक: Sanjida Khanam अंतिम अपडेट: 16 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का फैसला तत्काल रोके सरकार, ढाई लाख परिवारों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस: जीतू पटवारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर रोजगार सुरक्षा, अनुभव के आधार पर प्राथमिकता और नियमित भर्ती में आयु सीमा में छूट देने की मांग

भोपाल, 16 नवंबर। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के प्रस्तावित फैसले पर सरकार को घेरते हुए इसे तत्काल रोकने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर कहा कि इस फैसले से करीब ढाई लाख परिवारों के भविष्य पर संकट खड़ा हो सकता है। नियमित पदों पर नियमित भर्ती का कांग्रेस समर्थन करती है, लेकिन इसके लिए वर्षों से सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की रोजी-रोटी छीनना उचित नहीं है।

जीतू पटवारी ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारी वर्षों से सरकारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभव और सेवाओं से विभागों के कामकाज को संभाला है। उनके योगदान और सेवावधि को नजरअंदाज करना उनके साथ अन्याय होगा। सरकार को नियमित भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के साथ वर्तमान कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए।

पटवारी ने मुख्यमंत्री के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं। उन्होंने 31 मार्च 2027 तक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई तत्काल रोकने, सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों का विभागवार, पदवार और सेवावधि के आधार पर सर्वेक्षण कराने तथा नियमित भर्ती में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव के आधार पर प्राथमिकता, आयु सीमा में छूट और उचित अवसर देने की ठोस नीति घोषित करने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि नियमित भर्ती की प्रक्रिया पूरी होकर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां होने तक मौजूदा कर्मचारियों की सेवाएं, वेतन और रोजगार सुरक्षित रखे जाएं।

उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों के लिए नौकरी केवल नियुक्ति नहीं, बल्कि परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों का आधार है। इसी आय से बच्चों की स्कूल फीस, बुजुर्ग माता-पिता की दवाइयां, घर की किश्त और परिवार का खर्च चलता है। कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई स्वास्थ्य विभाग में मरीजों की व्यवस्था और रिकॉर्ड संभालता है, तो कोई बिजली विभाग, पंचायत, कलेक्ट्रेट और नगरीय निकायों में सरकारी कामकाज की महत्वपूर्ण कड़ी बना हुआ है।

पटवारी ने कहा कि कोरोना जैसी आपदा के दौरान भी इन कर्मचारियों ने सरकारी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में जिम्मेदारी निभाई। जब विभागों को अतिरिक्त मानव संसाधन की जरूरत थी, तब इन्हें काम पर रखा गया और वर्षों तक नियमित प्रकृति के कार्य लिए गए। अब उनकी सेवाओं की आवश्यकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार को बताना चाहिए कि वर्षों की सेवा का मूल्य क्या केवल एक समाप्ति आदेश है?

सरकार से पांच बिंदुओं पर मांगा जवाब

जीतू पटवारी ने इस प्रस्तावित फैसले के पांच गंभीर पहलुओं पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठनों के अनुसार करीब 2 से 2.5 लाख कर्मचारियों की सेवाएं प्रभावित होने की आशंका है। चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर अन्य संवर्गों के आउटसोर्स नियोजन समाप्त करने की तैयारी की बात सामने आई है। इससे हर प्रभावित कर्मचारी के साथ उसका पूरा परिवार आर्थिक संकट में आ सकता है।

उन्होंने कहा कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और कार्यालय सहायकों ने वर्षों में विभागीय कामकाज का अनुभव अर्जित किया है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि नियमित भर्ती में उनके अनुभव और सेवावधि को किस तरह महत्व दिया जाएगा। स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, नगरीय निकाय, पंचायत, लोक निर्माण और जल संसाधन जैसे विभागों में इन कर्मचारियों की सेवाएं महत्वपूर्ण हैं। बिना वैकल्पिक मानव संसाधन तैयार किए सेवाएं समाप्त करने से सरकारी कामकाज और आम नागरिकों को मिलने वाली सुविधाएं प्रभावित हो सकती हैं।

पटवारी ने भर्ती प्रक्रिया की समय-सीमा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नियमित भर्ती की घोषणा और नियुक्ति मिलने के बीच लंबा अंतर हो सकता है। चयन, परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक मौजूदा कर्मचारियों के रोजगार की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार को स्पष्ट भर्ती कैलेंडर और संक्रमणकालीन रोजगार सुरक्षा नीति घोषित करनी चाहिए।

उन्होंने मांग की कि सरकार विभागवार प्रभावित कर्मचारियों की संख्या, पदों की स्थिति और भर्ती की समय-सीमा सार्वजनिक करे तथा उनके हितों की रक्षा के लिए पारदर्शी नीति बनाए।

पटवारी ने कहा कि सरकारी आदेश से किसी कर्मचारी का पद समाप्त हो सकता है, लेकिन उसके घर की जिम्मेदारियां समाप्त नहीं होतीं। बच्चों की पढ़ाई, बीमार माता-पिता की दवाइयां और बैंक की किश्तें अपनी जगह बनी रहती हैं। सरकार सरकारी व्यवस्था को नियमित करे, लेकिन लाखों परिवारों के जीवन को अनियमित न बनाए।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने फैसले पर तत्काल पुनर्विचार कर आउटसोर्स कर्मचारियों के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की, तो मध्यप्रदेश कांग्रेस इन कर्मचारियों की लड़ाई को अपना संघर्ष बनाएगी। यह आंदोलन उन परिवारों के सम्मान, अधिकार और भविष्य की रक्षा के लिए होगा, जो प्रस्तावित फैसले से अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

मध्यप्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तत्काल रोकने की मांग की। यह विषय सरकारी रोजगार नीति और श्रमिकों के अधिकारों से जुड़ा है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हजारों श्रमिकों के नौकरी और आय पर सीधा असर पड़ेगा, और राज्य के श्रम बाजार में अस्थिरता पैदा हो सकती है। यदि निर्णय लागू हुआ तो प्रभावित कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक संकट और सामाजिक असुरक्षा का सामना करना पड़ेगा, जिससे क्षेत्रीय रोजगार और सामाजिक कल्याण पर

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Sanjida Khanam

Sanjida Khanam डिजिटल हिंदी पत्रकारिता के साथ सामाजिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग में सक्रिय हैं।