अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शुरू होगी अवमानना की कार्रवाई? हाईकोर्ट ने 15 दिन में मांगा जवाब
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तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यायपालिका को लेकर फेसबुक पर की गई एक विवादित पोस्ट के मामले में उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने अभिषेक बनर्जी को 15 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
अदालत ने उनसे पूछा है कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना का नियम क्यों न जारी किया जाए.
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है.
फेसबुक पोस्ट को लेकर 15 दिन में देना होगा जवाब
कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यायपालिका से संबंधित विवादित फेसबुक पोस्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने उन्हें 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है.
अभिषेक बनर्जी को बताना होगा कि इस पोस्ट के मामले में उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना का नियम क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए. अब इस मामले में उनके जवाब पर नजर रहेगी.
दो सप्ताह में सुरक्षा की भी होगी समीक्षा
अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी हाईकोर्ट ने अलग से निर्देश जारी किया है.
अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को दो सप्ताह के भीतर सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक बुलाने का आदेश दिया है.
इस बैठक में समिति को यह आकलन करना होगा कि अभिषेक बनर्जी को सुरक्षा देने की जरूरत है या नहीं. समिति को समीक्षा के बाद अपना निर्णय भी प्रस्तुत करना होगा.
हाईकोर्ट के दो निर्देश अहम
इस मामले में हाईकोर्ट के दो निर्देश महत्वपूर्ण हैं.
पहला, अभिषेक बनर्जी को न्यायपालिका से जुड़ी फेसबुक पोस्ट के मामले में 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना होगा.
दूसरा, राज्य के गृह विभाग को दो सप्ताह के भीतर सुरक्षा समीक्षा समिति की बैठक बुलाकर उनकी सुरक्षा का नए सिरे से आकलन कराना होगा.
अब अवमानना नोटिस पर अभिषेक बनर्जी के जवाब और सुरक्षा समीक्षा समिति के फैसले पर नजर रहेगी.
📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
अभिषेक बनर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने फेसबुक पर की गई विवादित पोस्ट के लिए आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 15 दिनों में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। यह विषय न्यायिक प्रक्रियाओं और सोशल मीडिया पर वक्तव्य की स्वतंत्रता के बीच के तनाव को उजागर करता है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि सांसदों पर भी कानून का समान प्रभाव पड़ता है और न्यायिक निरीक्षण की पहुँच बढ़ रही है। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि नागरिकों को यह संदेश मिले कि सार्वजनिक मंच पर कही गई बातों के