अनुकंपा नियुक्ति और लंबित पेंशन प्रकरणों का प्राथमिकता से करें निराकरण : संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा
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संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने संभाग के सभी जिलों में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों और पेंशन संबंधी मामलों का विशेष अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन और शासकीय सेवकों से जुड़े इन मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।
संबंधित अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई पूरी करें। संभागायुक्त बुधवार को कमिश्नर कार्यालय के सभागार में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। बैठक में संयुक्त आयुक्त डॉ. विनोद यादव, उपायुक्त राजस्व भारती देवी मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में संभागायुक्त ने सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों और आयुक्त कार्यालय की विकास शाखा में लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
भोपाल जिले के लंबित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश
संभागायुक्त ने विशेष रूप से भोपाल जिले में राजस्व और लोक सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित लंबित प्रकरणों की अधिक संख्या पर चिंता जताई। उन्होंने इनके निराकरण के लिए विशेष ध्यान देने और प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने स्तर पर लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करें। अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन, सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी से जुड़े प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
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अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन प्रकरणों के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश
सीएम हेल्पलाइन की 50 दिन से अधिक लंबित शिकायतों का होगा निराकरण
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रकरणों में देरी नहीं करने की हिदायत
भोपाल जिले के लंबित राजस्व प्रकरणों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश
लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग और प्रभावी कार्ययोजना बनाने पर जोर
💡 पृष्ठभूमि (Background)
अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन के लंबित मामलों को संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने प्राथमिकता से निपटाने का आदेश दिया है। यह कदम सरकार की पारदर्शिता और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस पहल से सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों के बीच भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि अनावश्यक देरी समाप्त होगी। जब पेंशन और नियुक्ति के निर्णय शीघ्रता से होंगे, तो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और सेवा में विश्वास बढ़ेगा। यह नीतिगत बदलाव सार्वजनिक प्रशासन की दक्षता में सुधार का संकेत है, जिससे समाज में स