अरुणाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण दौरा करेंगे अमित शाह, ब्रह्मपुत्र पर बन रहे बांध का हो रहा विरोध
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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 21 और 22 नवंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे.
अरुणाचल प्रदेश में चीन की हालिया बढ़ती गतिविधियों के बीच गृहमंत्री का यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
इस दो दिवसीय दौरे के दौरान पुलिस, विकास परियोजनाओं, सहकारिता और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यक्रमों पर विशेष फोकस रहेगा.
अरुणाचल प्रदेश में गृहमंत्री का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि हालिया समय में ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रस्तावित 'सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट' (SUMP) को लेकर अरुणाचल के आदि समुदाय ने विरोध शुरू कर दिया था और अक्टूबर से अब तक कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है.
विरोध कर रहे समूहों ने 5 नवंबर को अरुणाचल सरकार द्वारा बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था.
ग्रामीणों का पक्ष
आदि समुदाय के ग्रामीणों का कहना है कि इससे कम से कम 40 गांव प्रभावित होंगे और 27 गांव जलमग्न हो जाएंगे.
उनका कहना है कि इससे धान के खेत और संतरे के बाग नष्ट हो जाएंगे, साथ ही पूर्वजों के दफन स्थल और नदियों से जुड़ी धार्मिक परंपराएं भी खत्म हो जाएंगी. अधिकारियों द्वारा सहमति लेने के तरीके पर भी आपत्तियां हैं.
ग्रामीणों का आरोप है कि PFR (प्रारंभिक व्यवहार्यता रिपोर्ट) के लिए समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर धोखे से, दबाव डालकर और कल्याणकारी लाभ रोकने की धमकी देकर लिए गए थे.
'द हिंदू' की रिपोर्ट के अनुसार, उनके द्वारा देखे गए MoU की एक प्रति में यह बताया गया है कि यह सहमति केवल PFR अध्ययन के लिए है, न कि बांध के लिए.
भारत के लिए महत्वपूर्ण सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट
चीन ने भारत की सीमा के पास दक्षिण-पूर्वी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध का निर्माण शुरू कर दिया है. यह वही परियोजना है जिसे दिसंबर 2024 में मंजूरी दी गई थी.
चीन ने इसकी आधारशिला भी 2025 में रख दी है.
इस प्रोजेक्ट से भारत में चीन अपने हिसा
📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
अरुणाचल प्रदेश में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का 21-22 नवंबर 2026 का दौरा चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच महत्वपूर्ण है। इस दौर में ब्रह्मपुत्र पर चल रहे बांध परियोजना के विरोध पर चर्चा होगी, साथ ही पुलिस, विकास परियोजनाएँ, सहकारिता और आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढाँचे के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। आम जनता के लिए यह दौरा रोजगार सृजन, बेहतर बुनियादी ढाँचे और आपदा प्रबंधन की योजनाओं के सुदृढ़ीकरण का संकेत देता है, जिससे क्षेत