असम में राज्य सिविल सर्विस के अफसर देवेश्वर बोरा पर करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप लगे हैं। बोरा धेमाजी जिला विकास अधिकारी (DDO) के पद पर हैं। आरोप है कि उन्होंने सरकारी ठेका, नौकरी और शराब की दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे लिए। शिकायतों के मुताबिक, बोरा ने एक व्यक्ति से ₹2 करोड़ और दूसरे से ₹50 लाख लिए।

उन पर राजनीतिक नेता रमेन बरठाकुर से भी ₹50 लाख रिश्वत मांगने का आरोप है। इसके अलावा सरकारी बंगले की मरम्मत कराने के बाद ठेकेदार को भुगतान नहीं करने की शिकायत भी सामने आई है। विजिलेंस की जांच में सामने आया है कि ठगी का सिलसिला साल 2011 से चल रहा था। जांच के दौरान बड़े नेताओं और मंत्रियों की आवाज की नकल कर लोगों को फोन करवाने की बात भी सामने आई है।

मामले में पीड़ितों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। बड़े नेताओं की आवाज में फोन कर जीतता था भरोसा SSP रोजी कलिता के मुताबिक, देवेश्वर बोरा लोगों को अपनी ऊंची पहुंच का भरोसा दिलाता था। जांच में पीड़ितों ने बताया कि बोरा उन्हें बड़े नेताओं और मंत्रियों से फोन पर बात करवाता था। आरोप है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, मुख्य सचिव और दूसरे बड़े नेताओं-मंत्रियों की आवाज की नकल की जाती थी।

इससे लोगों को लगता था कि बोरा की सत्ता के बड़े लोगों तक सीधी पहुंच है और वह उनका काम करवा सकता है। इसी भरोसे पर वे उसे लाखों-करोड़ों रुपए दे देते थे। कलिता के मुताबिक, बोरा एक व्यक्ति से पैसे लेकर दूसरे व्यक्ति को देता था और इसी रकम से अपना नेटवर्क चलाता था। बोरा अकेला नहीं था, पूरी टीम शामिल थी जांच में सामने आया है कि बोरा के साथ एक पूरी टीम काम करती थी।

टीम के सदस्य लोगों से संपर्क करने और ठगी को अंजाम देने में मदद करते थे। अब जांच एजेंसी इस टीम में शामिल लोगों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच कर रही है। कई शिकायतों के बाद दर्ज हुआ केस कई पीड़ित CM विजिलेंस के पास पहुंचे। अलग-अलग शिकायतों और प्राथमिकी को जोड़कर देवेश्वर बोरा के खिलाफ मामला संख्या 14/26 दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है।

जांच में धोखाधड़ी के मामले साल 2011 से जुड़े पाए गए हैं। इसी वजह से केस में पुराने भारतीय दंड संहिता की धाराओं का भी इस्तेमाल किया गया है। अब एजेंसी ठगी की कुल रकम और प्रभावित लोगों की संख्या का पता लगा रही है। 9 मोब