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बाल विवाह रोकने के लिए गांव-गांव तक पहुंचेगा निगरानी तंत्र, डिजिटल अपराधों पर भी होगी त्वरित कार्रवाई

लेखक: Sanjida Khanam अंतिम अपडेट: 19 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
बाल विवाह रोकने के लिए गांव-गांव तक पहुंचेगा निगरानी तंत्र, डिजिटल अपराधों पर भी होगी त्वरित कार्रवाई

10 जिलों के पुलिस अधिकारियों और विभिन्न विभागों ने बनाई साझा रणनीति, बाल विवाह मुक्त मध्यप्रदेश के लिए ली सामूहिक शपथ

भोपाल। मध्यप्रदेश में बच्चों को बाल विवाह, यौन शोषण और डिजिटल अपराधों से सुरक्षित रखने के लिए पुलिस, प्रशासन और संबंधित विभागों के बीच समन्वय मजबूत किया जाएगा। बाल विवाह की आशंका पर समय रहते हस्तक्षेप, ऑनलाइन यौन शोषण के मामलों में त्वरित कार्रवाई और पीड़ित बच्चों के संरक्षण के लिए साझा रणनीति तैयार की जाएगी।

मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन (आईसीपी) के सहयोग से राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित कर इस दिशा में पहल की। आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में 10 जिलों के पुलिस अधिकारियों सहित महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पंचायत एवं नगरीय प्रशासन विभागों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कार्यशाला में बाल विवाह उन्मूलन और बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार सामग्री (सीएसईएएम) की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्ययोजना पर चर्चा की गई।

कानून के साथ सामाजिक भागीदारी भी जरूरी : डॉ. निवेदिता शर्मा

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. निवेदिता शर्मा ने कहा कि बच्चों का सुरक्षित बचपन सुनिश्चित करना केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि शासन, प्रशासन और समाज का साझा दायित्व है। बाल विवाह और यौन शोषण जैसी समस्याओं के समाधान के लिए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध कार्रवाई और जनजागरूकता आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर निगरानी, विवाह से पहले आयु का सत्यापन और सूचना मिलने पर तत्काल हस्तक्षेप की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। डिजिटल माध्यमों पर बच्चों के बढ़ते जोखिमों को देखते हुए ऑनलाइन यौन शोषण के मामलों में पीड़ित बच्चे की पहचान गोपनीय रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बच्चों को दोषी ठहराने के बजाय उन्हें संवेदनशील वातावरण में सहायता दी जाए। साथ ही डिजिटल साक्ष्यों का संरक्षण और संबंधित एजेंसियों के बीच त्वरित सूचना साझा करना जरूरी है।

बाल विवाह बच्चों के बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन : डॉ. अवधेश प्रताप सिंह

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने कहा कि बाल विवाह केवल सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि बच्चों के बुनियादी मानव अधिकारों का उल्लंघन है। कम उम्र में विवाह से बच्चों का बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सपने प्रभावित होते हैं। यह गरीबी, कुपोषण और अशिक्षा के दुष्चक्र को भी बढ़ावा देता है।

उन्होंने कहा कि कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, उसका प्रभावी क्रियान्वयन और सामाजिक मानसिकता में बदलाव भी जरूरी है। इसके लिए 'लाडो अभियान' जैसे प्रयासों को ग्राम पंचायत स्तर तक मजबूत करना होगा। माता-पिता और समुदाय के लोगों को यह समझना होगा कि बेटियां बोझ नहीं, बल्कि समाज की शक्ति हैं।

बाल विवाह रोकने में पुलिस और समाज की भूमिका अहम

सामुदायिक पुलिसिंग के उप पुलिस महानिरीक्षक विनीत कपूर ने कहा कि बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के अवसरों को प्रभावित करता है। इसकी रोकथाम के लिए पुलिस और प्रशासन के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। उन्होंने नातरा-झगड़ा जैसी सामाजिक प्रथाओं से उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि बाल विवाह रोकने का संकल्प केवल शपथ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि व्यवहार और कार्यप्रणाली में भी दिखाई देना चाहिए।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भोपाल के प्रोफेसर डॉ. वीरपाल सिंह ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार लड़की की आयु 18 वर्ष से कम या लड़के की आयु 21 वर्ष से कम होने पर विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। बाल विवाह कराने या उसमें सहयोग करने वालों के लिए दो वर्ष तक के कठोर कारावास और एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।

ऑनलाइन यौन शोषण के मामलों में गोपनीयता और त्वरित कार्रवाई पर जोर

कार्यशाला में बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण, आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री और साइबर अपराधों की पहचान तथा शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई को लेकर भी चर्चा हुई। दिव्यांगजन आयुक्त डॉ. अजय खेमरिया सहित विषय विशेषज्ञों ने अभिभावकों, शिक्षकों और पुलिस की जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता बताई।

महिला एवं बाल विकास विभाग की समेकित बाल संरक्षण योजना के संयुक्त संचालक डॉ. अमिताभ अवस्थी ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों से जुड़े यौन अपराधों की रिपोर्टिंग और जांच के दौरान उनकी गरिमा, गोपनीयता और संवेदनशीलता बनाए रखना आवश्यक है। विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से शिकायत एवं सहायता की व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी।

बाल विवाह मुक्त मध्यप्रदेश के लिए अधिकारियों ने ली शपथ

कार्यशाला में राज्य महिला आयोग के सचिव सुरेश तोमर, पंचायत राज संचालनालय के उप आयुक्त सुधीर खांडेकर, नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक ओ.पी. झा, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सचिव शुभा वर्मा और स्कूल शिक्षा विभाग के जितेंद्र सोनकुंवर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

चर्चा में बाल विवाह और बच्चों के विरुद्ध डिजिटल अपराधों की रोकथाम के लिए सूचना तंत्र, निगरानी व्यवस्था, शिकायतों की रिपोर्टिंग और समयबद्ध कार्रवाई को जिला स्तर तक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। सभी प्रतिभागियों ने बाल विवाह रोकने और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए सक्रिय योगदान देने की सामूहिक शपथ ली।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

मध्यप्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन ने एक साझा रणनीति बनाई है, जिससे गांव-गांव तक निगरानी तंत्र पहुँचाया जाएगा और डिजिटल अपराधों पर भी त्वरित कार्रवाई होगी। यह पहल बाल विवाह, यौन शोषण और ऑनलाइन दुर्व्यवहार से बच्चों की रक्षा के उद्देश्य से है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि बाल विवाह और डिजिटल शोषण के मामलों में समय रहते हस्तक्षेप से पीड़ितों को सुरक्षा मिलती है और समाज में जागरूकता बढ़ती है। आम जनता पर इसका असर यह होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी निगरानी सुदृढ़ होगी, जिससे बच्च

🎙️ जनता का संदेश का मत

बाल विवाह और डिजिटल शोषण से बचाव के लिए पुलिस, प्रशासन और समाज का मिलकर हाथ बटाना ज़रूरी है। जब बच्चे की सुरक्षा खतरे में हो, तो तुरंत हस्तक्षेप कर कानूनी मार्ग अपनाया जाए। समाज को जागरूक करने के लिए शिक्षा और संवाद को बढ़ावा दें, ताकि हर परिवार में सम्मान और अधिकारों की समझ हो। इस प्रयास से हम एक सुरक्षित, समावेशी भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

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Sanjida Khanam

Sanjida Khanam डिजिटल हिंदी पत्रकारिता के साथ सामाजिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग में सक्रिय हैं।