बाल विवाह रोकने के लिए मध्यप्रदेश में चलेगा विशेष अभियान, गांव-गांव तक पहुंचेगा जागरूकता का संदेश
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21 दिसंबर तक संचालित होगा ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान, 27 नवंबर को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में होंगी विशेष ग्राम सभाएं
भोपाल, 16 नवंबर। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए मध्यप्रदेश में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान के माध्यम से गांवों से लेकर शहरों तक समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़कर बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाई जाएगी। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि बाल विवाह मुक्त मध्यप्रदेश का संकल्प तभी पूरा हो सकता है, जब सरकार के प्रयासों के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित हो।
केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार प्रदेश में 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर 2026 तक ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ विशेष जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए जनभागीदारी बढ़ाने के साथ ही ऐसी घटनाओं की सूचना मिलने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
प्रदेश के सभी जिलों को अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से विवाह के शुभ मुहूर्तों और सामूहिक विवाह आयोजनों के दौरान निगरानी बढ़ाने, समुदाय को जागरूक करने और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है।
27 नवंबर को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं
बाल विवाह की रोकथाम के लिए 27 नवंबर 2026 को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें ग्रामीण जनप्रतिनिधियों, महिलाओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों की सहभागिता से बाल विवाह न करने और न होने देने की सामूहिक शपथ दिलाई जाएगी। ग्राम सभाओं में बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों और बच्चों के अधिकारों की जानकारी भी दी जाएगी।
शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय बैठकों और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता का संदेश पहुंचाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने 27 नवंबर 2024 को ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान शुरू किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 27 नवंबर को बाल विवाह, कम उम्र में विवाह और जबरन विवाह के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किए जाने के कारण इस वर्ष का आयोजन विशेष महत्व रखता है। इसी दिन अभियान की शुरुआत की वर्षगांठ भी मनाई जाएगी।
स्कूलों से सार्वजनिक स्थलों तक चलेंगी जागरूकता गतिविधियां
अभियान के तहत स्कूलों और महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां, चित्रकला, पेंटिंग और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। विद्यार्थियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी जाएगी।
गांवों और शहरों में जनसंवाद, नुक्कड़ नाटक, जागरूकता रथ, दीवार लेखन, प्रदर्शनियों और सेल्फी प्वाइंट के माध्यम से लोगों को अभियान से जोड़ा जाएगा। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर भी जागरूकता गतिविधियां आयोजित होंगी। धार्मिक गुरुओं, सामाजिक एवं सामुदायिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्व-सहायता समूहों और युवा संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।
बाल विवाह की सूचना पर तत्काल होगी कार्रवाई
संभावित बाल विवाह की पहचान और सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर विशेष समन्वय स्थापित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और अन्य संबंधित संस्थाएं मिलकर कार्रवाई करेंगी। देवउठनी ग्यारस सहित अन्य विवाह मुहूर्तों के दौरान होने वाले सामूहिक विवाह आयोजनों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
ऑनलाइन शपथ लेकर नागरिक भी बन सकते हैं अभियान का हिस्सा
‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान में आम नागरिकों की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल के माध्यम से नागरिक ऑनलाइन शपथ ले सकते हैं। जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों से अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील की गई है।
ऑनलाइन शपथ के लिए पोर्टल: https://stopchildmarriage.wcd.gov.in
💡 पृष्ठभूमि (Background)
बाल विवाह को समाप्त करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ नामक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह अभियान 21 दिसंबर तक चलेगा और 27 नवंबर को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाएँ आयोजित की जाएँगी। इस कदम का महत्व यह है कि बाल विवाह एक प्राचीन सामाजिक कुरीति है जो बच्चों के शैक्षणिक, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास को बाधित करती है। अभियान से जागरूकता बढ़ेगी, जिससे माता-पिता और युवाओं में बाल विवाह के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और समाज में समग्र रूप से बाल अधिकारों की रक्षा