बालाघाट- नक्सल प्रभावित रहें 100 गांवों के विकास कार्यों की कलेक्टर ने की समीक्षा
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बैठक में विभिन्न विभागों के माध्यम से प्रस्तावित कार्यों, स्वीकृत राशि और उनके क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की गई।
इन 100 गांवों के समग्र विकास के लिए कुल 330 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि अब तक लगभग 280 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। शेष राशि से संबंधित कार्यों की स्वीकृति भी शीघ्र जारी की जाएगी।
बैठक में महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, जनजातीय कार्य, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा पशुपालन एवं डेयरी सहित विभिन्न विभागों के प्रस्तावित एवं स्वीकृत कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई।
कलेक्टर आदित्य सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन विकास कार्यों की स्वीकृति जारी हो चुकी है, उन्हें प्राथमिकता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराया जाए। किसी भी स्वीकृत कार्य को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए। उन्होंने शेष कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर 11 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि सभी संबंधित विभाग स्वीकृत कार्यों के लिए स्पष्ट एवं प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें तथा उनके क्रियान्वयन की नियमित निगरानी करें। इन गांवों में विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा कर ग्रामीणों को शासन की योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
उल्लेखनीय है कि जिले के नक्सल प्रभावित रहे 100 गांवों में विकास की गति तेज करने के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आजीविका, कौशल विकास एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों के ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
यह खबर बालाघाट-नक्सल प्रभावित 100 गांवों के विकास कार्यों की समीक्षा के बारे में है, जहाँ 330 करोड़ रुपये की कुल राशि स्वीकृत की गई है। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। इस निर्णय से ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और कृषि व उद्योग के विकास में मदद मिलेगी। साथ ही, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बढ़ेगी, जिससे निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर यह कदम क्षेत्रीय विकास और सामाजिक