बांदा कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैंकर्स की समीक्षा बैठक हुई। इसमें करीब 50 शाखाओं के शाखा प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, पीएमएफएमई, मिनी नंदिनी और स्वयं सहायता समूहों के बचत खातों व सीसीएल की बैंकवार और शाखावार प्रगति की समीक्षा की गई।

बिना पर्याप्त कारण ऋण आवेदन निरस्त न करें बैठक की शुरुआत में डीडीएम नाबार्ड ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान और पीएमएफएमई के तहत बैंकों की ओर से निरस्त किए गए ऋण आवेदनों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। डीएम ने निर्देश दिए कि बिना उचित और पर्याप्त कारण के किसी भी ऋण आवेदन को निरस्त न किया जाए।

उन्होंने जिला उद्यान अधिकारी को निर्देशित किया कि जिन आवेदनों में डमी मोबाइल नंबर दर्ज किए गए हैं, उन्हें ऑनलाइन करने वाले डीआरपी का विवरण तीन दिन में उपलब्ध कराया जाए। खराब प्रगति वाले बैंक प्रबंधकों को चेतावनी अग्रणी जिला प्रबंधक ने योजनावार और शाखावार प्रगति का प्रस्तुतिकरण किया।

जिन शाखाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं मिली, उनके प्रबंधकों और उच्चाधिकारियों को डीएम ने कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगले एक महीने में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एचडीएफसी बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बैंक की प्रगति संतोषजनक नहीं मिलने पर डीएम ने अंतिम चेतावनी जारी की।

अगली बैठक में होगी प्रगति की तुलना डीएम ने अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देश दिए कि अगली समीक्षा बैठक में योजनावार वर्तमान स्थिति और अगली समीक्षा के दिन की स्थिति की तुलना करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि समीक्षा बैठक में केवल उन्हीं शाखा प्रबंधकों को बुलाया जाए, जिनकी प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।

उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिए गए कि ऋण लेने के बाद यूनिट स्थापित नहीं करने वाले लाभार्थियों और संबंधित मशीन आपूर्तिकर्ताओं की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।