05 नवंबर, नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने नई निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 लॉन्च की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी साझा करते हुए इसे राज्य में उद्योगों और निवेश के लिए नया रोडमैप बताया।

इस नीति में महिलाओं और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को रोजगार देने वाली कंपनियों के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान है। MSME सेक्टर में महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए 10 साल तक नियोक्ता के ईपीएफ योगदान की 100 फीसदी भरपाई की जाएगी। इसके अलावा, पिछड़े और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उद्योग लगाने पर पात्र निवेश के 120 फीसदी तक वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रक्षा उत्पादन और डिजिटल तकनीक जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने निवेशकों के लिए सिंगल विंडो पोर्टल, 30 दिनों में आशय प्रमाणपत्र और उत्पादन शुरू होने के बाद 45 दिनों में पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने की समयसीमा भी तय की है।

सरकार का दावा है कि इस नीति से राज्य में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

फाइल फोटो