बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, फूड ट्रक के लिए 4 लाख देगी सरकार
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नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने का मौका देने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दे दी है.
इसके तहत अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय के पात्र युवाओं को फूड ट्रेक, मोबाइल किचन या फूड कियोस्क लगाने के लिए 4 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी.
इस योजना का खास मकसद युवाओं को नौकरी तलाशने के बजाय खुद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देना है.
कर्नाटक के अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री टी रघुमूर्ति ने रविवार को इसकी जानकारी दी. हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी मिली है.
इसके तहत पात्र लाभार्थियों को यूनिट की कुल लागत का 75% तक का पैसा सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा. हालांकि, यह मदद अधिकतम 4 लाख रुपए तक की गई है.
50 से ज्यादा ST समुदायों को मिलेगा फायदा
यह योजना कर्नाटक में अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में शामिल सभी समुदायों के पात्र युवाओं के लिए होगी. राज्य में 50 से ज्यादा ST समुदाय हैं, जिनमें आदिवासी समूह भी शामिल हैं.
मंत्री के मुताबिक, इस योजना को अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत आने वाले निगमों के माध्यम से लागू किया जाएगा, ताकि उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी.
बैंक से लोन दिलाने में भी मिलेगी मदद
विभाग के सचिव एम.
कनागवल्ली और निदेशक डीआर अशोक के मुताबिक, योजना के पात्र युवाओं को बैंक और वित्तीय संस्थानों के जरिए लोन उपलब्ध कराने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ ही उन्हें तय नियमों के मुताबिक सब्सिडी दी जाएगी.
सरकार का मानना है कि इस योजना से हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकता है.
इसके साथ ही, वे अपने कारोबार के जरिए दूसरे लोगों के लिए भी काम के अवसर पैदा कर सकेंगे.
युवाओं को रोजगार देने के साथ कारोबार को भी बढ़ावा
मंत्री के मुताबिक, बेरोजगार युवा फूड ट्रक और मोबाइल किचन जैसी व्यवस्थित इकाइयों के जरिए लोग साफ-सुथरे और बेहतर तरीके से खाना बेच सकेंगे.
बड़ी बात यह है कि इस योजना
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
कर्नाटक सरकार ने बेरोजगार युवाओं, विशेषकर अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए फूड ट्रक, मोबाइल किचन या फूड कियोस्क खोलने हेतु 4 लाख रुपये तक की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। यह पहल युवाओं को नौकरी की तलाश के बजाय स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ऐसी योजना से युवाओं में उद्यमिता की भावना जागृत होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, स्थानीय बाजारों में खाद्य विकल्प बढ़ेंगे और समाज में समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेग