भारत-अमेरिका ट्रेड डील कब होगी फाइनल? एस. जयशंकर ने दिया बड़ा अपडेट
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विदेश मंत्री एस.
जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है.
उन्होंने बताया कि इस समझौते से जुड़े अधिकतर मुद्दे सुलझा लिए गए हैं और अब जो कुछ मामले बचे हैं, वे भारत के बजाय अमेरिका की तरफ से ज्यादा हैं.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का लक्ष्य एक ऐसी ट्रेड डील करना है जो दोनों के लिए फायदेमंद और संतुलित हो.
उन्होंने कहा, "निश्चित रूप से हमारी उम्मीद है कि हम इस बातचीत के आखिरी चरण में हैं. यह कोई छिपी हुई बात नहीं है. इस मामले पर हमारी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ लगातार बातचीत होती है.
मेरी समझ के मुताबिक, हमने अधिकतर मुद्दे सुलझा लिए हैं और अब बस कुछ ही बातें तय होनी बाकी हैं."
आखिरी चरण में डील जयशंकर ने आगे कहा, "कई मामलों में ये मुद्दे हमारी तरफ से कम हैं क्योंकि बदलाव भारत के मुकाबले अमेरिकी पक्ष की ओर से ज्यादा हुए हैं.
इसलिए हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही इस समझौते को अंतिम रूप दे देंगे. जब भी कोई बातचीत अपने अंतिम चरण में होती है, तो हर कोई बेसब्र हो जाता है.
लोग जानना चाहते हैं कि कौन-से मुद्दे फंसे हैं और इसमें कितना समय लगेगा, लेकिन बातचीत करने वाले अधिकारी आमतौर पर प्रक्रिया के दौरान ऐसी बातें सार्वजनिक नहीं करते हैं.
उन्होंने पुराना उदाहरण देते हुए बताया कि सालों पहले जब वे एक न्यूक्लियर डील की बातचीत में शामिल थे.
तब भी बिल्कुल ऐसा ही माहौल था और लोग बार-बार यही सवाल पूछते थे कि इसमें कितना समय लगेगा और यह कब पूरा होगा.
नई ताकते उभर रही हैं वैश्विक हालात पर एस जयशंकर ने मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में चल रहे संघर्षों के साथ-साथ अफ्रीका के कुछ हिस्सों में चल रहे संकटों का भी जिक्र किया.
उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया की व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आ रहा है और नई ताकतें उभर रही हैं.
अमेरिका और चीन के बीच की प्रतिद्वंद्विता मौजूदा तनावों की एक वजह जरूर है लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है.
जयशंकर के मुताबिक, ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में एक मजबूत और स्थिर नेतृ
📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापारिक समझौते की चर्चा का विषय यह है कि दोनों देशों के बीच एक व्यापक ट्रेड डील कब फाइनल होगी। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इस डील से दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में गहराई आएगी, निवेश, निर्यात और आयात के नए रास्ते खुलेंगे। आम जनता पर इसका असर बढ़ते रोजगार के अवसरों, कम आयात शुल्क, और भारतीय उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार के रूप में महसूस होगा।