भारत में पेट्रोल डीजल की मांग 2034 तक बढ़ेगी, फिर घटेगी, रिपोर्ट में दावा
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भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का इस्तेमाल धीरे-धीरे बढ़ रहा है.
सरकार भी पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.
आने वाले सालों में देश की सड़कों पर पेट्रोल और डीजल की खपत कम होने के बजाय बढ़ती रह सकती है. इसकी बड़ी वजह वाहनों की बढ़ती संख्या और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट की जरूरतें हैं.
एक नई रिपोर्ट में भारत के ईंधन बाजार को लेकर ऐसा ही अनुमान जताया गया है.
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी देखने को मिल रही है.
पिछले साल देश में 24 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे.
हालांकि, रिपोर्ट बताती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की यह बढ़ती लोकप्रियता फिलहाल कुल ईंधन की मांग में कमी लाने के लिए पर्याप्त नहीं है.
आने वाले समय में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और पैसेंजर कारों का इस्तेमाल बढ़ने से पेट्रोल-डीजल की खपत पर असर पड़ सकता है.
लंबे समय में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या कमर्शियल वाहनों से होने वाली ईंधन खपत की बढ़ोतरी पर भारी पड़ सकती है.
2034 तक बढ़ती रहेगी सड़क परिवहन में ईंधन की मांग
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में सड़क परिवहन से जुड़ी ईंधन की मांग साल 2034 तक लगातार बढ़ सकती है.
अनुमान है कि अगले आठ सालों में यह मांग प्रतिदिन 25 लाख बैरल से अधिक के स्तर पर पहुंच जाएगी. इसके बाद इसमें धीरे-धीरे गिरावट आने की संभावना है.
रिपोर्ट के अनुसार, देश में लगातार बढ़ रही गाड़ियों की संख्या और कमर्शियल वाहनों का अधिक इस्तेमाल ईंधन की खपत को बढ़ाने वाले प्रमुख कारण होंगे.
माल ढुलाई और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में वाहनों की जरूरत बढ़ने से पेट्रोलियम उत्पादों की मांग बनी रह सकती है.
चार्जिंग नेटवर्क पर करना होगा बड़ा निवेश
इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए केवल गाड़ियों की बिक्री बढ़ाना काफी नहीं होगा. देश में चार्जिंग स्टेशनों और दूसरी जरूरी सुविधाओं का विस्तार भी करना पड़ेगा.
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
भारत में पेट्रोल और डीजल की मांग 2034 तक बढ़ने और फिर घटने की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश का ईंधन बाजार अभी भी पारंपरिक इंधनों पर निर्भर है। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग के बावजूद, वाहनों की संख्या और वाणिज्यिक परिवहन की मांग के कारण पेट्रोल और डीजल की खपत बढ़ सकती है। आम जनता पर इसका असर ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव, ईंधन की उपलब्धता और परिवहन लागत में बदलाव के रूप में महसूस हो सकता है, जिससे रोजमर्रा के खर्चों पर असर पड़ेगा।