भारत की शिक्षा व्यवस्था सदियों से ज्ञान, संस्कृति और नवाचार का केंद्र रही है। फिर भी, आजादी के सात दशक बाद भी देश के लाखों बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं। सरकारी स्कूलों की बदहाली, निजी स्कूलों का महंगा होना, और डिजिटल विभाजन जैसी चुनौतियाँ राष्ट्रीय विकास की राह में बड़ी बाधाएँ बनी हुई हैं। शिक्षा सिर्फ व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता का आधार भी है। ऐसे में देश की शिक्षा व्यवस्था में मौजूद कमियों को दूर करने और उसे भविष्योन्मुखी बनाने की आवश्यकता दिनों-दिन प्राथमिक बनती जा रही है।

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