किसी भी विकासशील राष्ट्र की समृद्धि का सबसे सटीक पैमाना उसकी आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ वहाँ के नागरिकों का स्वास्थ्य स्तर भी होता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जनस्वास्थ्य एक अत्यंत संवेदनशील विषय रहा है। पिछले कुछ दशकों में तकनीकी प्रगति और चिकित्सा अवसंरचना में सुधार के बावजूद, देश का एक बड़ा वर्ग आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है।

स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कई बार परिवारों को गरीबी के दलदल में धकेल देता है। 'जनता का संदेश' के मंच से इस संपादकीय विश्लेषण का उद्देश्य देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, विशेषकर सरकारी अस्पतालों, ग्रामीण प्राथमिक केंद्रों और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की वास्तविक स्थिति की समीक्षा करना तथा व्यावहारिक सुधारों को रेखांकित करना है।

सरकारी अस्पतालों की स्थिति और ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र का संकट

भारत में सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए जीवनरेखा की तरह है। जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में आने वाले मरीजों की भारी तादाद इस बात का प्रमाण है कि आम जनता सरकारी तंत्र पर किस हद तक निर्भर है। हालाँकि, यह तंत्र निरंतर अत्यधिक दबाव में काम कर रहा है।

अधिकांश सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की कमी, आधुनिक जाँच उपकरणों का अभाव और लंबी प्रतीक्षा सूची आम बात हो चुकी है। चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ पर कार्यभार इतना अधिक है कि वे मरीजों को पर्याप्त समय और व्यक्तिगत देखभाल देने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, सेवा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में यह संकट और भी गंभीर रूप धारण कर लेता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) अक्सर प्रशिक्षित मानव संसाधन और दवाओं की अनुपलब्धता से जूझते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की तैनाती एक दीर्घकालिक चुनौती बनी हुई है। बुनियादी सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण मरीजों को छोटी-मोटी बीमारियों के इलाज के लिए भी कई किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय या निजी क्लीनिकों का रुख करना पड़ता है। यह भौगोलिक और आर्थिक विषमता ग्रामीण आबादी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखती है।

स्वास्थ्य बीमा की सीमाएं और जेब से होने वाले खर्च की मार

सरकार द्वारा शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजनाओं, जैसे आयुष्मान भारत, ने द्वितीयक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं तक गरीबों की पहुँच को सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन योजनाओं से करोड़ों परिवारों को गंभीर बीमारियों के समय अस्पताल में भर्ती होने पर वित्तीय सुरक्षा मिली है।

फिर भी, स्वास्थ्य अर्थशास्त्र का एक बड़ा सच यह है कि भारतीय नागरिकों के कुल स्वास्थ्य व्यय का अधिकांश हिस्सा 'आउट-ऑफ-पॉकेट' यानी अपनी जेब से वहन किया जाता है। नियमित ओपीडी परामर्श, नैदानिक परीक्षण और दैनिक जीवनरक्षक दवाइयाँ अभी भी अधिकांश बीमा योजनाओं के दायरे से बाहर हैं, जो सामान्य मध्यम और निम्न वर्ग की आय का बड़ा हिस्सा सोख लेती हैं।

इसके अलावा, निजी क्षेत्र के अस्पतालों पर अत्यधिक निर्भरता भी एक नई चिंता को जन्म देती है। निजी स्वास्थ्य सेवा महँगी है और बीमा होने के बावजूद कई तरह के अप्रत्यक्ष शुल्क मरीजों के वित्तीय बोझ को बढ़ा देते हैं। बीमा योजनाओं का लाभ तभी पूर्ण रूप से मिल सकता है जब सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल स्वयं इतने सक्षम हों कि वे निजी क्षेत्र के समानांतर गुणवत्तापूर्ण तृतीयक देखभाल निःशुल्क या अत्यंत रियायती दरों पर प्रदान कर सकें।

टिकाऊ सुधार की दिशा: बजट, प्राथमिक स्वास्थ्य और जवाबदेही

भारत को अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी को तत्काल बढ़ाना होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस करना, ग्रामीण सेवा में तैनात डॉक्टरों को बेहतर प्रोत्साहन देना और सार्वजनिक अस्पतालों में दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

जब तक हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक बड़े अस्पतालों पर से दबाव कम नहीं हो सकता। स्वास्थ्य को केवल उपचारात्मक दृष्टि से न देखकर निवारक (preventive) दृष्टिकोण से देखना और हर नागरिक के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) सुनिश्चित करना ही भविष्य की राह है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न: भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के कमजोर होने का मुख्य कारण क्या है?

उत्तर: प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के कमजोर होने का मुख्य कारण बजट का कम आवंटन, ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों एवं तकनीकी कर्मचारियों की भारी कमी तथा नियमित दवाओं और जाँच उपकरणों का अभाव है।

प्रश्न: क्या स्वास्थ्य बीमा योजनाएं आम जनता के स्वास्थ्य खर्च को पूरी तरह खत्म कर सकती हैं?

उत्तर: केवल स्वास्थ्य बीमा योजनाएं सभी खर्चों को खत्म नहीं कर सकतीं, क्योंकि वे मुख्य रूप से अस्पताल में भर्ती होने पर केंद्रित हैं। ओपीडी खर्च, नियमित जाँच और दवाओं का खर्च कम करने के लिए सरकारी अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सीधे तौर पर मजबूत करना आवश्यक है।