भिण्ड- सहकारी समितियों में गबन व धोखाधड़ी होने पर तत्काल एफआईआर कराई जाएगी : कलेक्टर
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कलेक्टर पवन जैन ने समीक्षा बैठक में कहा कि बैंक की आर्थिक स्थिति, समितियों में अंशपूंजी जमा कराने के निर्देश दिए साथ ही उन्होंंने ऋण वसूली की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने खाद वितरण एवं किसानों को बैंकिंग सुविधाओं का लाभ पहुंचाने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सहकारी संस्थाओं में किसी भी प्रकार का गबन, वित्तीय अनियमितता अथवा घोटाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले सामने आने पर राशि की वसूली के साथ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर पवन जैन ने जिले की प्रत्येक सहकारी समिति में 10-10 लाख रुपये अंशपूंजी जमा कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि बैंक में शासकीय डिपॉजिट जमा कराने के लिए संबंधित विभागों से संपर्क स्थापित किया जाए तथा बैंक में खाते खुलवाने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाएं।
कलेक्टर ने समितियों में बडे ऋण बकायादारों के विरुद्ध नोटिस जारी कर वसूली की कार्यवाहीं तेज करने के निर्देश दिए। आवश्यकतानुसार आरआरसी प्रकरण तैयार कराए जाएं। साथ ही बकाया राशि जमा नहीं करने वाले ऋणियों की संपत्ति कुर्क करने भी निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऋण वसूली में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
कलेक्टर श्री जैन ने कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर भी नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए कि यदि कोई कर्मचारी वसूली कार्य में रुचि नहीं लेता है अथवा उसकी कार्यप्रगति संतोषजनक नहीं रहती है, तो ऐसे कर्मचारी को तत्काल अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों से जवाबदेही के साथ कार्य करने को कहा। बैठक में समितियों में हुए गबन एवं धोखाधड़ी के प्रकरणों पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कवच योजना के अंतर्गत आवश्यक प्रकरण तैयार किए जाएं, ताकि किसानों को नियमानुसार राहत मिल सके।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
भिण्ड जिले में सहकारी समितियों में गबन और धोखाधड़ी के आरोपों पर कलेक्टर पवन जैन ने तत्काल एफआईआर करने का निर्देश दिया है। यह विषय सहकारी संस्थाओं की पारदर्शिता और वित्तीय शुद्धता से जुड़ा है, जहाँ किसानों की अंशपूंजी जमा और ऋण वसूली प्रमुख मुद्दे हैं। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार की सक्रिय भूमिका को दर्शाती है और सहकारी ढाँचों में भ्रष्टाचार को रोकने का संकेत देती है। इससे आम जनता को विश्वास मिलेगा कि उनकी जमा राशि सुरक्षित है, कृषि ऋण की पुनर्प्राप्ति तेज
🎙️ जनता का संदेश का मत
सहकारी समितियों की पारदर्शिता और जवाबदेही समाज के विकास की आधारशिला है। जब गबन और धोखाधड़ी का सामना हो, तो तुरंत एफआईआर दर्ज कर कानूनी मार्ग अपनाना चाहिए। इससे न केवल पीड़ितों को न्याय मिलेगा, बल्कि अन्य सदस्यों को भी यह सन्देश मिलेगा कि सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग ही सबसे सुरक्षित है। समाज को इस तरह की घटनाओं से सीख लेते हुए, स्वच्छ और भरोसेमंद संस्थाओं के निर्माण की दिशा में प्रेरित होना चाहिए।