भोपाल के जनता क्वार्टरों के मामले में हाईकोर्ट से राहत, EWS-465 क्वार्टर की तोड़फोड़ पर 25 नवंबर तक रोक
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APCR भोपाल की कोशिशों से हाईकोर्ट में आया फैसला, मोहम्मद हाफिज खान को मिली अंतरिम राहत
भोपाल। भोपाल में हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम द्वारा जनता क्वार्टरों को तोड़ने की प्रस्तावित कार्रवाई के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर से महत्वपूर्ण अंतरिम राहत मिली है। मोहम्मद हाफिज खान की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनके कब्जे वाले EWS-465 क्वार्टर को अगली सुनवाई तक तोड़ने पर रोक लगा दी है।
यह मामला भोपाल के जर्जर घोषित किए गए जनता क्वार्टरों से जुड़ा है। हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम द्वारा इन भवनों को ध्वस्त कर पुनर्निर्माण की योजना पर कार्रवाई की जा रही है। हाउसिंग बोर्ड की ओर से अदालत को बताया गया कि पुनर्निर्माण के दौरान वैकल्पिक आवास के लिए किराया दिया जाएगा। हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि कलेक्टर द्वारा निर्धारित ₹1,200 से ₹1,500 तक का किराया मौजूदा बाजार दर के मुकाबले काफी कम है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से मांग रखी गई कि उनके मकान को तोड़ने से पहले वैकल्पिक आवास के लिए उचित किराया निर्धारित किया जाए। इस पर हाउसिंग बोर्ड के अधिवक्ताओं ने सहमति जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता और कलेक्टर के साथ बैठक कर किराया अंतिम रूप से तय किया जाएगा। यह भी सहमति बनी कि किराया याचिकाकर्ता के वर्तमान परिसर के अनुरूप होगा।
मामले की सुनवाई के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने अंतरिम संरक्षण देते हुए आदेश दिया कि मोहम्मद हाफिज खान के कब्जे वाले EWS-465 क्वार्टर पर अगली सुनवाई तक कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। मामले को 25 नवंबर 2026 को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
इस मामले में याचिकाकर्ता मोहम्मद हाफिज खान की ओर से सीनियर एडवोकेट अनूप नायर, अधिवक्ता कबीर पॉल एवं अधिवक्ता दीपेंद्र मिश्रा ने पक्ष रखा।
APCR भोपाल की ओर से इस मामले को प्रभावित परिवारों के हितों और उचित वैकल्पिक आवास एवं किराये के अधिकार से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उठाया गया है।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
भोजपुर में जनता क्वार्टरों को तोड़ने के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट से मिली राहत, मोहम्मद हाफिज खान को EWS-465 क्वार्टर के कब्जे की सुरक्षा। यह विषय आवासीय अधिकार और सरकारी नीतियों के बीच संघर्ष को दर्शाता है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाती है कि न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर रहा है और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता की मांग कर रहा है। आम जनता पर असर यह हो सकता है कि इसी तरह के क्वार्टरों में रहने वाले लोग अपने घरों को सुरक्षित रख सकें, जिससे आवासीय स्थिरता और सामाजिक विश्वास बढ़ेगा।