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भोपाल मास्टर प्लान-2047 की पहली सुनवाई में घमासान, पश्चिमी बायपास पर रामेश्वर शर्मा और पूर्व IAS कवीन्द्र कियावत आमने-सामने

लेखक: Sanjida Khanam अंतिम अपडेट: 16 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
भोपाल मास्टर प्लान-2047 की पहली सुनवाई में घमासान, पश्चिमी बायपास पर रामेश्वर शर्मा और पूर्व IAS कवीन्द्र कियावत आमने-सामने

पांच कॉलोनियों को अनुमति देने के पुराने फैसलों पर विधायक ने उठाए सवाल, बायपास से इंदौर का रास्ता 40 से घटकर 13 किलोमीटर होने का किया दावा

भोपाल। राजधानी के मास्टर प्लान-2047 को लेकर दावे-आपत्तियों की सुनवाई के पहले ही दिन पश्चिमी बायपास का मुद्दा गरमा गया। लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में हुई सुनवाई के दौरान पूर्व आईएएस अधिकारी कवीन्द्र कियावत और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा के बीच तीखी बहस देखने को मिली। प्रस्तावित पश्चिमी बायपास की उपयोगिता पर सवाल उठने के बाद विधायक ने कियावत के तत्कालीन प्रशासनिक कार्यकाल में कॉलोनियों को दी गई अनुमतियों का मुद्दा उठाया।

बायपास पर सवाल के जवाब में पुराने फैसलों का जिक्र

सुनवाई के दौरान कवीन्द्र कियावत ने प्रस्तावित पश्चिमी बायपास की योजना को उचित नहीं बताया। इस पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने उनके भोपाल कमिश्नर रहने के दौरान लिए गए फैसलों पर सवाल उठाए। शर्मा ने आरोप लगाया कि उस समय पांच कॉलोनियों को नियमों के विपरीत अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे उन कॉलोनियों के नाम भी बता सकते हैं और सुनवाई के दौरान उनके नाम सार्वजनिक रूप से गिनाए।

इस बहस के बाद मास्टर प्लान की सुनवाई में केवल प्रस्तावित विकास योजनाएं ही नहीं, बल्कि पुराने प्रशासनिक फैसले भी चर्चा का विषय बन गए।

पश्चिमी बायपास से दूरी और यातायात का दबाव घटने का दावा

विधायक रामेश्वर शर्मा ने पश्चिमी बायपास को भोपाल के भविष्य के विकास के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि इसकी योजना विशेषज्ञों के परामर्श और तकनीकी मानकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग के मापदंडों के साथ पीडब्ल्यूडी और एमपीआरडीसी के अधिकारियों ने भी संयुक्त निरीक्षण किया है।

शर्मा के मुताबिक, बैतूल और नागपुर की ओर से आने वाले वाहन चालकों को इंदौर जाने के लिए मौजूदा मार्ग से करीब 40 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। पश्चिमी बायपास बनने पर यह दूरी घटकर लगभग 13 किलोमीटर रह सकती है। उन्होंने कहा कि भोपाल का शहरी विस्तार तेजी से हो रहा है और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए वैकल्पिक सड़क मार्ग विकसित करना आवश्यक है।

मास्टर प्लान पर कॉलोनियों, बड़े तालाब और किसानों की जमीन से जुड़े सवाल

सुनवाई के पहले दिन मास्टर प्लान के प्रारूप को लेकर कई अन्य महत्वपूर्ण आपत्तियां भी सामने आईं। आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों, अवैध निर्माण, सड़कों की चौड़ाई, बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया और किसानों की जमीन के उपयोग जैसे मुद्दों पर लोगों ने अपनी चिंताएं रखीं।

रहवासियों ने आवासीय कॉलोनियों का मूल स्वरूप बनाए रखने की मांग की, जबकि व्यापारियों ने पहले से संचालित कारोबार को जारी रखने के पक्ष में अपनी बात रखी।

सुनवाई में जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों की मौजूदगी

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों ने अरेरा कॉलोनी सहित विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई की। इस दौरान सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी, सेवानिवृत्त एडीजी पवन जैन और पूर्व आईएएस कवीन्द्र कियावत सहित जनप्रतिनिधि, विशेषज्ञ और स्थानीय रहवासी मौजूद रहे।

मास्टर प्लान-2047 की पहली ही सुनवाई में पश्चिमी बायपास को लेकर हुई तीखी बहस ने भोपाल के भविष्य के विकास, सड़क कनेक्टिविटी और पुराने प्रशासनिक निर्णयों को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

भोपाल के मास्टर प्लान-2047 के तहत पश्चिमी बायपास की मंजूरी पर विवाद हुआ, जहाँ विधायक रामेश्वर शर्मा ने पूर्व आईएएस अधिकारी कवीन्द्र कियावत को चुनौती दी। यह विषय शहर के भविष्य के विकास और यातायात प्रबंधन से जुड़ा है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि बायपास से इंदौर का रास्ता 40 किमी से घटकर 13 किमी होने का दावा है, जिससे परिवहन लागत और समय में भारी बचत हो सकती है। आम जनता पर इसका असर तेज़ ट्रैफ़िक, कम यात्रा समय और बेहतर कनेक्टिविटी के रूप में महसूस हो सकता है, साथ ही भूमि एवं पर्यावरण पर भी प्रभाव प

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Sanjida Khanam

Sanjida Khanam डिजिटल हिंदी पत्रकारिता के साथ सामाजिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग में सक्रिय हैं।