भोपाल संभाग में सीमांकन के लिए चलाएं विशेष अभियान : संभागायुक्त श्री शर्मा
ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ेंJoin करें →
भोपाल जिले में नामांतरण के लंबित 14 हजार 661 प्रकरणों पर सख्त आपत्ति व्यक्त करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। संभाग के सभी के जिलों के राजस्व अधिकारियों को समय - सीमा से बाहर लंबित प्रकरणों एवं लोक सेवा गारंटी के लंबित प्रकरणों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
संभागायुक्त श्री शर्मा ने वीसी के माध्यम से राजस्व एवं विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री जन अभियान के अंतर्गत सभी जिलों में सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा प्रबंधन में दर्ज प्रकरणों के समय - सीमा बाहर एवं 50 दिवस से अधिक की शिकायतों एवं शिविर वार दर्ज शिकायतों का निराकरण करें। साथ प्राप्त शिकायतों के प्रतिवेदन नियत समय में दर्ज करवाएं। इसके साथ ही आगामी एक महीने के चार शिविरों की तैयारी अभी से प्रारंभ कर उक्त ब्लॉक स्तर की सभी सीएम हेल्पलाइन एवं लोकसेवा गारंटी की सेवाएं शून्य करने के भी निर्देश दिए।
भोपाल जिले में आरसीएमएस पोर्टल पर बुधवार की स्थिति में समय-सीमा बाहर न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त - 2 तहसील हुजूर में पेशी से उतरे 1958 प्रकरणों पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश संभागायुक्त द्वारा दिए गए। संभागायुक्त ने जिला भोपाल में न्यायालय वार लंबित प्रकरणों में समय - सीमा बाहर प्रकरणों के लिए संबंधित नोडल अधिकारी को तहसीलदार एवं नायाब तहसीलदार का लोक सेवा प्रबंधन गारंटी अधिनियम के नियमानुसार वेतन काटने के भी निर्देश दिए।
संभागायुक्त श्री शर्मा ने बैठक में सभी जिलों में प्रशासनिक कसावट, कार्यालयीन काम-काज में पारदर्शिता, समयबद्ध और उत्कृष्ट कार्य संस्कृति विकसित करने एवं संभाग के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने रिजल्ट ऑरिएंटेंड कार्य प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आमजन की शिकायतों का त्वरित निराकरण प्रशासन की जिम्मेदारी है। जिलों में बेहतर समन्वय, नियमित समीक्षा, समयबद्ध क्रियान्वयन और जनहित की सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ कार्य संस्कृति को अपनाएं।
संभागायुक्त श्री शर्मा ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत संभाग के सभी जिलों में वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में एसओपी के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कलेक्टर्स एवं डीएफओ को समन्वय के साथ कार्य करने एवं आगामी बैठक के पहले दावे आपत्तियों का परीक्षण कर कार्रवाई शत - प्रतिशत सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
भोपाल संभाग में सीमांकन के लिए चलाए गए विशेष अभियान का उद्देश्य 14,661 लंबित नामांतरण प्रकरणों को निपटाना है। यह कदम राजस्व प्रशासन की दक्षता बढ़ाने और लोक सेवा गारंटी को पूरा करने के लिए उठाया गया है। इस पहल से नागरिकों को अपने दस्तावेज़ समय पर मिलेंगे, जिससे पहचान, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं में सुगमता होगी। साथ ही यह सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को भी दर्शाता है, जो जनता के विश्वास को बढ़ाता है।