बीबीएमबी में हिमाचल प्रदेश के बिजली के बकाया हिस्से को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रदेश सरकार ने स्वागत किया है। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसे हिमाचल के अधिकारों की लंबी कानूनी लड़ाई का परिणाम बताते हुए प्रदेश की ऐतिहासिक जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से हिमाचल को हर साल करीब 400 करोड़ रुपये का आर्थिक लाभ होने की उम्मीद है।

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि बीबीएमबी में हिमाचल की हिस्सेदारी की लड़ाई वर्ष 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुरू की थी। इसके बाद यह मामला हिमाचल हाईकोर्ट से लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उन्होंने इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू को बधाई का पात्र बताया और कहा कि प्रदेश सरकार ने देश के अनुभवी वकीलों के माध्यम से मजबूती से अपना पक्ष रखा।

उन्होंने कहा कि अब सरकार चंडीगढ़ में हिमाचल की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी का दावा भी मजबूती से उठाएगी। इसके अलावा भाखड़ा नांगल बांध के विस्थापितों के कानूनी अधिकारों की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि बीबीएमबी के कारण प्रदेश में सड़कों और पुलों के निर्माण जैसे विकास कार्यों के लिए भी मंजूरी लेनी पड़ती है। सरकार हिमाचल के अधिकारों से जुड़े इन मुद्दों को आगे बढ़ाएगी।