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बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों को जमानत पर जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने जताई चिंता, पीड़िता को सुनवाई का अवसर न मिलने पर उठाए सवाल

लेखक: Sanjida Khanam अंतिम अपडेट: 18 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों को जमानत पर जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने जताई चिंता, पीड़िता को सुनवाई का अवसर न मिलने पर उठाए सवाल

राष्ट्रीय सचिव रहमतुन्निसा ए. बोलीं– इतने गंभीर मामले में पीड़िता को फैसले की जानकारी मीडिया से मिलना न्याय प्रक्रिया के प्रति चिंता पैदा करता है

नई दिल्ली, 18 नवंबर। बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाकर उन्हें जमानत दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश पर जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने चिंता और निराशा जताई है। संगठन की राष्ट्रीय सचिव रहमतुन्निसा ए. ने कहा कि इस फैसले से पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था में आम नागरिकों के भरोसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

मीडिया को जारी बयान में रहमतुन्निसा ए. ने कहा कि जमानत पाने वाले दोनों व्यक्ति उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें 2008 में सीबीआई अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी 2017 में इस सजा को बरकरार रखा था। उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के आधार के रूप में दोषियों के 17 साल जेल में रहने और उनमें से एक की गंभीर शारीरिक विकलांगता का उल्लेख किया है। हालांकि, ऐसे गंभीर अपराधों में सजा पर रोक लगाने के फैसले में अपराध की प्रकृति, पीड़िता की परिस्थितियों और न्याय व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी संवेदनशीलता से विचार किया जाना चाहिए।

पीड़िता को सुनवाई का अवसर न मिलने पर सवाल

रहमतुन्निसा ए. ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि इतने गंभीर मामले में पीड़िता को सूचित किए बिना या अपनी बात रखने का अवसर दिए बिना आदेश पारित किया गया। उन्होंने कहा कि बिलकिस बानो को इस घटनाक्रम की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली।

उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में पीड़ितों को अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है और जमानत जैसे महत्वपूर्ण चरणों में भी उनकी भागीदारी पर विचार किया जाना चाहिए। बिलकिस बानो ने सामूहिक बलात्कार की पीड़ा झेली, अपने परिवार के 14 सदस्यों को खोया और वर्षों तक न्याय के लिए संघर्ष किया। ऐसे में उन्हें फैसले की जानकारी मीडिया से मिलना उचित नहीं है।

2024 के फैसले का भी किया उल्लेख

जमाअत की राष्ट्रीय सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के 2024 के उस फैसले का उल्लेख किया, जिसमें गुजरात सरकार द्वारा सभी 11 दोषियों को दी गई सजा में छूट रद्द कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि उस फैसले में अदालत ने बिलकिस बानो की असाधारण पीड़ा और हिंसा के उनके जीवन पर पड़े गहरे प्रभाव को स्वीकार किया था।

रहमतुन्निसा ए. के मुताबिक, लंबे संघर्ष के बाद जीवन को फिर से संवारने की कोशिश कर रहीं बिलकिस बानो को एक बार फिर डर और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया में पीड़ितों की गरिमा, सुरक्षा और अपनी बात रखने के अधिकार को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

जमानत व्यवस्था में असमानता पर भी जताई चिंता

रहमतुन्निसा ए. ने विचाराधीन कैदियों की स्थिति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हजारों लोग, जिनमें बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदी भी शामिल हैं, बिना दोषसिद्धि के जेलों में बंद हैं और उनकी जमानत अर्जियां बार-बार खारिज हो रही हैं। इसके विपरीत, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में दोषसिद्ध व्यक्तियों को जमानत और पैरोल मिलने की स्थिति न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता, एकरूपता और तटस्थता पर सवाल खड़े करती है।

उन्होंने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ितों के अधिकारों और उनके अनुभवों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखना आवश्यक है।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दो दोषियों को जमानत पर छोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने चिंता जताई है। यह विषय न्यायिक प्रक्रिया और पीड़िता के अधिकारों के बीच संतुलन पर प्रकाश डालता है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि कैसे मीडिया और समाज द्वारा पीड़िता को निर्णय की जानकारी मिलना, न्याय व्यवस्था में विश्वास को प्रभावित कर सकता है। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि लोग न्यायिक निर्णयों के प्रति जागरूक हों, पीड़ितों के

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Sanjida Khanam

Sanjida Khanam डिजिटल हिंदी पत्रकारिता के साथ सामाजिक, राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों की रिपोर्टिंग में सक्रिय हैं।