प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा कि रहमान के साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत हुई और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने में भारत की गहरी रुचि व्यक्त की।

पीएम मोदी ने लिखा, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। भारत विभिन्न क्षेत्रों में ताजिकिस्तान के साथ सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है। यह बैठक 26वें SCO शिखर सम्मेलन के दौरान हुई, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने दिन में पहले संबोधित किया था। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (PDR) के राष्ट्रपति थोंगलोउन सिसोउलिथ से भी मुलाकात की और भारत तथा लाओस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में कहा बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान लाओ PDR के राष्ट्रपति थोंगलोउन सिसोउलिथ से मुलाकात की। हमारे देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। इसे भी पढ़ें: Putin के साथ बैठक में PM Modi का बड़ा बयान, Ukraine संघर्ष में कूटनीति और शांति का दिया मंत्र इससे पहले, SCO समिट को संबोधित करते हुए PM मोदी ने भारत का रुख दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही विवादों को सुलझाने का एकमात्र रास्ता है और आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की बात कही।

एक्स पर अपने संबोधन के बारे में पोस्ट करते हुए PM मोदी ने कहा बिश्केक में SCO समिट को संबोधित किया। यह समिट खास है क्योंकि हम SCO की शुरुआत के 25 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। समिट में मैंने ये बातें रखीं: अब अगले 25 सालों के लिए SCO के एजेंडे पर विचार करने का समय आ गया है। भारत का रुख स्पष्ट है...

हमें अपने साझा भूगोल को साझा अवसरों में बदलना होगा। हमें सुरक्षा, कनेक्टिविटी और अवसर के तीन स्तंभों पर काम करना होगा। इसे भी पढ़ें: शहबाज शरीफ के सामने SCO Summit में PM Modi का दो टूक मैसेज, आतंकवाद Strategic Asset नहीं हो सकता आतंकवाद पर प्रधानमंत्री ने कहा, "SCO के विज़न को साकार करने की कुंजी आतंकवाद की समस्या से लड़ना है।

हमें आतंकवादी फंडिंग, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनाहगाहों के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना होगा। जो देश आतंकवाद का इस्तेमाल राज्य की नीति के तौर पर करते हैं और आतंकवादियों को पनाह और समर्थन देते हैं, उन्हें कड़ा संदेश मिलना चाहिए कि आतंकवाद कभी भी रणनीतिक संपत्ति नहीं हो सकता।