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'CEC को नोटिस जारी करें', सवाल पूछने की अर्जी पर SC से बोले कपिल सिब्बल, सुनवाई टली

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 17 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
'CEC को नोटिस जारी करें', सवाल पूछने की अर्जी पर SC से बोले कपिल सिब्बल, सुनवाई टली

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कथित एकतरफा फैसलों पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. अब 9 दिसंबर को सुनवाई होगी.

वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से अनुरोध किया कि विपक्ष के नेताओं की तरफ से कल दाखिल आवेदन पर नोटिस जारी करे, लेकिन कोर्ट ने इससे मना कर दिया.

कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के बाद नोटिस पर फैसला लिया जाएगा.

सोमवार को दाखिल आवेदन में राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी थी.

विपक्ष के नए आवेदन में क्या है?

सवाल किया गया है कि क्या निर्वाचन आयोग ने एसआईआर से जुड़े फैसले वास्तव में एक सामूहिक निकाय के रूप में लिए थे या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जानकारी के बिना ही आयोग की शक्तियों का इस्तेमाल किया था.

याचिकाकर्ताओं ने ऑनलाइन फॉर्म-6 में किए गए बदलावों और ईसीआईनेट - ईआरओनेट मतदासा सूची डेटाबेस के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए;

शीर्ष अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि सवालों के जवाब उप निर्वाचन आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी तथा निर्वाचन आयोग की सूचना प्रौद्योगिकी महानिदेशक की ओर से हलफनामे के माध्यम से दिए जाएं.

मामले में राहुल के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सौगत रॉय, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, संजय राउत, एमए बेबी, डी राजा, महुआ माझी, सुप्रिया सुले, ईटी मोहम्मद बशीर, थोल थिरुमावलवन और सज्जात अहमद किचलू सह-याचिकाकर्ता हैं.

15 अक्टूबर को जारी हुआ था नोटिस

इससे पहले, 15 अक्टूबर को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग और उसके प्रमुख ज्ञानेश कुमार को निर्देश दिया था कि वे राहुल गांधी और अन्य लोगों की ओर से दायर उन याचिकाओं पर जवाब दें.

याचिका में मतदाता सूची से बड़े पैमाने पर

📡 स्रोत: ABP Live

📰 पूरी खबर पढ़ें (ABP Live पर जाएं)

💡 पृष्ठभूमि (Background)

यह खबर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के कथित एकतरफा फैसलों पर उठे सवालों के संदर्भ में है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर को सुनवाई की तारीख तय की है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि CEC के निर्णय चुनावी प्रक्रियाओं पर सीधे प्रभाव डालते हैं, और यदि वे पक्षपाती हों तो चुनावी निष्पक्षता पर प्रश्न उठ सकते हैं। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि यदि निर्णय पक्षपात को रोकता है तो चुनावी विश्वास बढ़ेगा, जबकि यदि निर्णय अनुकूल नहीं होता तो मतदाता असंतोष और चुनावी वैधता पर संदेह पैदा हो सकता है।

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