रायपुर, 8 सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ में नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कल नवा रायपुर में समीक्षा बैठक में अधिकारियों से हर मापदंड पर ठोस सुधार सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने एफआईआर और चार्जशीट ऑनलाइन भेजने, ई-साक्ष्य, नाफिस और ई-समन के त्वरित क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। श्री शर्मा ने कहा कि इससे न्याय प्रक्रिया अधिक तेज, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनेगी।

नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में गृह मंत्री श्री शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के नेशनल क्रिमिनल लॉ इम्प्लीमेंटेशन (एनसीएलआई) डैशबोर्ड की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की बेहतर स्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की। डैशबोर्ड के प्रत्येक मापदंड की बिंदुवार समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की रैंकिंग में और सुधार के लिए हर स्तर पर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप जुलाई माह से राज्य की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने इस प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए सभी मापदंडों में सुधार की गति बनाए रखने के निर्देश दिए।

गृह मंत्री श्री शर्मा ने प्रशासकीय सुधार के अंतर्गत आवश्यक अधिसूचनाएं और प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएं शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी व्यवस्थाओं के साथ-साथ मैदानी स्तर पर अधिकारियों और कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है, तभी नए कानूनों का वास्तविक लाभ नागरिकों तक पहुंच सकेगा।