छत्तीसगढ़ एआई मिशन की प्रथम बैठक संपन्न
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रायपुर, 10 नवंबर 2026
मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मिशन की प्रथम स्टीयरिंग कमेटी की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में एआई आधारित तकनीकी विकास, सुशासन और नागरिकों के सशक्तिकरण के रोडमैप को तीव्र गति देना है।
डेटा लैब्स और सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना
राज्य में डेटा और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पहले वर्ष में 20 एआई डेटा लैब्स स्थापित की जाएंगी। इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग में 5 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता केंद्र) बनाए जाएंगे। रायपुर में एनआईटी (NIT) और आईआईआईटी (IIIT) नया रायपुर के सहयोग से इन केंद्रों के कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है.
कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रशिक्षण
प्रशासनिक कार्यों में एआई के उपयोग और सुशासन (गुड गवर्नेंस) को बढ़ावा देने के लिए शासन के लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में आईआईआईटी, एनआईटी और आईआईएम (IIM) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 15 हजार शासकीय सेवकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
युवाओं और छात्रों के लिए विशेष पाठ्यक्रम
स्कूली छात्रों, उच्च शिक्षा संस्थानों और तकनीकी शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए एआई से जुड़े विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और डिजिटल सामग्री विकसित की जाएगी। पहले वर्ष में हजारों युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण से जोड़ने का लक्ष्य है।
मुख्य सचिव ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विभिन्न विभागों की उपयोगिता के अनुसार समन्वय बनाकर एआई की कार्ययोजना तैयार करें। इस मिशन के सफल क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बनाएगा।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
छत्तीसगढ़ एआई मिशन एक राज्य-स्तरीय पहल है, जिसका लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तकनीकी विकास, सुशासन और नागरिक सशक्तिकरण को तेज करना है। यह पहली स्टीयरिंग कमेटी की बैठक राज्य में एआई आधारित परियोजनाओं के लिए रोडमैप तय करने और डेटा लैब्स व सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पर चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस कदम से डिजिटल अवसंरचना मजबूत होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और सरकारी सेवाएँ अधिक पारदर्शी व कुशल बनेंगी। आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि सेवाओं का लाभ मिलेगा, जिससे