छत्तीसगढ़ में निर्वाचन संबंधी विभिन्न अधिनियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर उच्चस्तरीय बैठक संपन्न
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रायपुर, 12 नवंबर 2026
मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध), अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ में निर्वाचन अपराधों से संबंधित विभिन्न कानूनों और उनके प्रावधानों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान निम्नलिखित प्रमुख अधिनियमों और उनके अंतर्गत आने वाले प्रावधानों की समीक्षा की गई, जिनमें छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (BNS), छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम तथा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम शामिल हैं।
कर्मचारियों की सुविधा और प्रशासनिक संरचना पर निर्देश
बैठक के अंत में मुख्य सचिव विकासशील ने प्रशासनिक कार्यों को और अधिक सुचारू बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदों के सृजन, प्रशासनिक संरचना और पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की जाए। इसके साथ ही, मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए उन्हें बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
छत्तीसगढ़ में चुनावी कानूनों में संशोधन की चर्चा के लिए उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हुई। यह बैठक चुनावी अपराधों से निपटने के लिए मौजूदा अधिनियमों में बदलाव की आवश्यकता पर केंद्रित है। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी भ्रष्टाचार और दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए कानूनों को सुदृढ़ करना आवश्यक है। संशोधित प्रावधानों से चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी। आम जनता को इससे बेहतर चुनावी अनुभव मिलेगा, वोटर भरोसा बढ़ेगा और चुनावी दुराचार पर कड़ी कार्रवाई संभव होगी।