छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती:20 नवंबर से आवेदन शुरू, 5 संभागों के संयुक्त संचालक कार्यालयों में जमा होंगे फॉर्म
ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे WhatsApp चैनल से जुड़ेंJoin करें →छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती होगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने विज्ञापन जारी किया है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 4 दिसंबर 2026 की शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकेंगे। 5 संभागों के संयुक्त संचालक कार्यालय में जमा होंगे आवेदन आवेदन निर्धारित फॉर्मेट में व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक के जरिए जमा किए जा सकेंगे।
इसके लिए बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक, शिक्षा के कार्यालय निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यालयों में सभी कार्यदिवसों पर सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित कार्यालयों के अलावा किसी दूसरे कार्यालय में जमा किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे।
अभ्यर्थियों को हर जिले या संभाग के लिए अलग-अलग आवेदन करने की जरूरत नहीं है। एक ही आवेदन सभी जिलों और संभागों में विज्ञापित पदों के लिए मान्य होगा। शैक्षणिक योग्यता और भर्ती की शर्तें वेबसाइट पर देखें भर्ती का विस्तृत विज्ञापन, आवेदन का फॉर्मेट, शैक्षणिक योग्यता और अन्य शर्तों की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय की वेबसाइट eduportal.cg.nic.in पर उपलब्ध है।
अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले विस्तृत विज्ञापन पढ़ने की सलाह दी गई है। मेरिट और चयन की जानकारी भी वेबसाइट पर मिलेगी विभाग के अनुसार आवेदन अमान्य होने की स्थिति, मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियां वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा।
इसलिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को नियमित रूप से विभागीय वेबसाइट चेक करनी होगी। अंतिम तारीख के बाद मिले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
📡 स्रोत: NewsData.io
💡 पृष्ठभूमि (Background)
छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती की घोषणा की गई है। यह कदम विशेष शिक्षा के क्षेत्र में योग्य शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिये उठाया गया है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक लोगों को सीधे सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे आम जनता पर असर यह होगा कि विशेष शिक्षा के लिये योग्य शिक्षक उपलब्ध होंगे, जिससे विकलांग बच्चों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा और समाज में समावेशी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा।