अंतरराष्ट्रीय रक्षा बाजार और भू-राजनीतिक गलियारों में इन दिनों फ्रांसीसी लड़ाकू विमान राफेल (Rafale Jet) एक बार फिर से दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अपनी बेजोड़ मारक क्षमता, अत्याधुनिक रडार सिस्टम और युद्धक कौशल के दम पर दुनिया के चुनिंदा ताकतवर देशों की पहली पसंद बन चुके राफेल को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी खबर सामने आ रही है।

भारत और इंडोनेशिया के बाद अब चीन के एक अन्य पड़ोसी देश ने इस घातक फाइटर जेट को खरीदने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है और इसके साथ ही ड्रैगन की नींद एक बार फिर उड़नी तय मानी जा रही है। खास बात यह है कि यह वही देश है जो इतिहास में चीन के साथ सीधी जंग लड़ चुका है और सीमाई तनाव के मामले में उसका पुराना और कड़वा अनुभव रहा है।

इस नए घटनाक्रम से दक्षिण एशिया और एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सामरिक समीकरणों में भारी उलटफेर देखने को मिल सकता है। आज के इस विस्तृत लेख में हम इस पूरे रक्षा सौदे की गहराई से पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि कौन सा देश राफेल के बेड़े में शामिल होकर अपनी वायु सेना को कई गुना मजबूत करने जा रहा है।

राफेल जेट की वैश्विक लोकप्रियता और सामरिक महत्ता पिछले कुछ वर्षों में डसाल्ट एविएशन (Dassault Aviation) द्वारा निर्मित राफेल फाइटर जेट ने वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी एक ऐसी धाक जमाई है, जिसके आगे अमेरिकी और रूसी विमान भी कई मोर्चों पर पिछड़ते नजर आए हैं। भारत जैसे देश ने अपने वायु सेना के बेड़े में राफेल को शामिल करके अपनी सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंद्वियों को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारतीय गगन को भेदना अब किसी के लिए भी आसान नहीं होगा।

इसके अलावा इंडोनेशिया द्वारा इस विमान को चुनना इस बात का प्रमाण है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने के लिए देश अब पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। राफेल की सबसे बड़ी खासियत इसकी मल्टी-रोल क्षमता है, जिसका मतलब यह है कि यह एक ही समय में हवा से हवा में मार करने, जमीन पर बमबारी करने, परमाणु हथियारों को ले जाने और दुश्मन के रडार को पूरी तरह से चकमा देने में माहिर है।

यही वजह है कि जब भी कोई देश अपने रक्षा बजट को मजबूत करने और चीन जैसी महाशक्ति के मुकाबले अपनी डिफेंस लाइन को अपग्रेड करने की सोचता है, तो उसकी जुबान पर सबसे पहला नाम राफेल का ही आता है। कौन सा है चीन का यह तीसरा पड़ोसी जो खरीदने जा रहा है राफेल रक्षा मामलों पर नजर रखने वाली अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और डिफेंस एनालिस्ट्स के मुताबिक, चीन के इस तीसरे पड़ोसी देश के रूप में वियतनाम (Vietnam) या फिलीपींस जैसे देशों के नाम पर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ताजा अपडेट के अनुसार यह देश अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए फ्रांस के साथ इस मेगा डिफेंस डील को अंतिम रूप देने के बहुत करीब पहुंच चुका है।

गौर करने वाली बात यह है कि इस देश का चीन के साथ दक्षिण चीन सागर (South China Sea) और सीमाई इलाकों को लेकर पुराना और खूनी संघर्ष का इतिहास रहा है। ड्रैगन की विस्तारवादी नीतियों से त्रस्त होकर यह देश अपनी वायु सेना को पांचवीं और साढ़े चार पीढ़ी के आधुनिक विमानों से लैस करना चाहता है।

चीनी सीमा के बिलकुल करीब होने के कारण इस देश के आसमान में राफेल की गड़गड़ाहट सीधे तौर पर बीजिंग के सैन्य कमांडर्स की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी होगी। फ्रांस सरकार और संबंधित देश के रक्षा मंत्रालय के बीच इस डील को लेकर पिछले कई महीनों से गोपनीय स्तर पर बातचीत चल रही थी, जिसपर अब मुहर लगने की पूरी संभावना जताई जा रही है।

ड्रैगन के खिलाफ इस रक्षा सौदे के कड़े और दूरगामी रणनीतिक मायने जैसे-जैसे चीन अपनी नौसेना और वायु सेना का विस्तार हिंद महासागर और प्रशांत क्षेत्र में कर रहा है, वैसे-वैसे उसके पड़ोसी देश अपनी रक्षात्मक तैयारियों को बेहद आक्रामक तरीके से धार दे रहे हैं। भारत और इंडोनेशिया के बाद चीन के इस तीसरे पड़ोसी द्वारा राफेल खरीदना इस बात का साफ संकेत है कि एशियाई महाद्वीप में अब ड्रैगन की दादागिरी को खुली चुनौती मिलने लगी है।

राफेल में लगने वाली मीटिओर (Meteor) और स्कैल्प (SCALP) जैसी मिसाइलें इसे दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट्स की श्रेणी में खड़ा करती हैं, जो दुश्मन के एयरबेस को मीलों दूर से ही नेस्तनाबूद करने की ताकत रखती हैं। चीन हमेशा से यह चाहता है कि उसके पड़ोसी देश सैन्य रूप से कमजोर रहें ताकि वह कूटनीतिक दबाव बनाकर उनपर अपनी मर्जी थोप सके, लेकिन फ्रांस के इन उड़ते हुए किलों के जरिए इन देशों ने ड्रैगन के नापाक मंसूबों को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है।

रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह सौदा पूरी तरह से धरातल पर उतर जाता है, तो यह इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा गेम-चेंजर साबित होगा। भविष्य के रक्षा बाजार और भारत के सामरिक दृष्टिकोण पर इसका असर भारत के नजरिए से देखें तो उसके पड़ोसी देशों द्वारा राफेल को अपनाना एक बहुत ही सकारात्मक विकास है, क्योंकि इससे स्पेयर पार्ट्स, पायलट ट्रेनिंग और मेंटेनेंस के मोर्चे पर एक साझा रक्षा सहयोग का इकोसिस्टम तैयार होने की संभावना बढ़ जाती है।

जब एक ही तरह का फाइटर जेट कई मित्र देशों के पास होता है, तो क्षेत्रीय सुरक्षा और खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान में बहुत आसानी हो जाती है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि फ्रांस और इस नए देश के बीच यह रक्षा समझौता किन औपचारिक शर्तों के साथ पूरी दुनिया के सामने आता है।

लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि राफेल ने आधुनिक युद्ध कला में अपनी उपयोगिता को बार-बार साबित किया है और वैश्विक स्तर पर इसकी मांग आसमान छू रही है। चीन के तमाम कूटनीतिक विरोध और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए उसके पड़ोसियों का इस तरह आधुनिक हथियारों से लैस होना यह बताता है कि आज का एशिया अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है।