चीनी का उत्पादन घटेगा, दाम बढ़ेंगे, मिलों को भी नहीं होगा फायदा
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दीपावली से पहले देशभर में चीनी की कीमतों में कई बार बढ़ोतरी देखी गई.
इसकी कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश भी की गई लेकिन सरकार का कोई पैंतरा काम नहीं आया. अब आने वाला वित्त वर्ष भी भारत की चीनी मिलों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
चीनी की कीमतें मजबूत रहने के बावजूद मिलों की कमाई पर दबाव बढ़ सकता है.
इसकी वजह गन्ने की बढ़ती कीमतें, एथेनॉल प्रोडक्शन पर लगी पाबंदियां और कर्ज लेने की बढ़ती जरूरत है.
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (Crisil) के मुताबिक, इस वित्त वर्ष चीनी मिलों का ऑपरेटिंग मार्जिन 1.4% से 1.6% प्रतिशत अंक घटकर करीब 6% रह सकता है.
यानी मिलों को अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा प्रोडक्शन और दूसरे खर्चों पर लगाना पड़ सकता है.
एथेनॉल से घटेगी कमाई चीनी मिलों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा एथेनॉल बेचने से भी आता है. एथेनॉल का इस्तेमाल पेट्रोल में मिलाने के लिए किया जाता है.
इससे मिलों को एक्स्ट्रा कमाई होती है.
लेकिन सरकार ने एथेनॉल सप्लाई वर्ष 2026-27 के लिए गन्ने से बनने वाले एथेनॉल के प्रोडक्शन पर पाबंदियां लगाई हैं. अब मिलों को मुख्य रूप से C-heavy मोलासेस से एथेनॉल बनाने की अनुमति है.
पहले मिलें गन्ने के रस और B-heavy मोलासेस से भी एथेनॉल बनाती थीं. इनसे ज्यादा कमाई होती थी. अब इस ऑप्शन के सीमित होने से मिलों की कमाई पर असर पड़ सकता है.
क्रिसिल के मुताबिक, एथेनॉल से होने वाली ज्यादा कमाई में कमी आने के कारण चीनी मिलों को अब चीनी और ENA (एक तरह की अल्कोहल) की बिक्री पर ज्यादा निर्भर रहना होगा.
गन्ने की खरीद हुई महंगी
चीनी मिलों के लिए दूसरी बड़ी परेशानी गन्ने की बढ़ती कीमतें हैं.
सरकार ने साल 2027 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) करीब 3% बढ़ाकर 365 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है.
इसका मतलब है कि मिलों को किसानों से गन्ना खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे देने होंगे.
अगर उत्तर प्रदेश सरकार भी गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य (SAP) बढ़ाती है, तो मिलों का खर्च और बढ़ सकता है.
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📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
भारत में चीनी की कीमतों में लगातार वृद्धि और उत्पादन में कमी के बीच, चीनी मिलों को लाभ कमाने में कठिनाई हो रही है। यह विषय मुख्यतः कृषि-उद्योग और उपभोक्ता मूल्य नियंत्रण से जुड़ा है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाती है कि सरकार के प्रयासों के बावजूद, गन्ने की बढ़ती लागत और एथेनॉल उत्पादन पर प्रतिबंधों से चीनी उद्योग पर दबाव बढ़ रहा है। आम जनता पर इसका असर दोहरा है: एक ओर मिठाई और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ेंगी, दूसरी ओर किसानों और मिलों के लिए आय घटेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी असर