चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर विवाद
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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर विवाद सुप्रीम कोर्ट का अलग सुनवाई से इनकार कहा- पांच जजों की बेंच करेगी विचार नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर अलग से सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में 2023 के उस कानून पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी, जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त (सीजेआई) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है।
दरअसल, इस कानून को चुनौती देने वाले मामले में दो जजों की बेंच ने अलग-अलग राय दी थी। अब इस बंटे हुए फैसले को वापस लेने और मामले पर दोबारा विचार करने की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की एक पीठ ने कहा कि 'रीकॉल' (वापसी) आवेदन, और साथ ही रेफरेंस आदेश को चुनौती देने वाली किसी भी याचिका पर, पांच न्यायाधीशों वाली उस संविधान पीठ की ओर से विचार किया जा सकता है, जिसे पहले ही 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023' की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए गठित किया गया है।
सीजेआई ने यह भी कहा कि पांच जजों की बेंच 'रिकॉल एप्लीकेशन' (फैसले को वापस लेने की अर्जी) पर तब भी विचार कर सकती है, जब उस बेंच के जजों में से कोई एक रिटायर हो जाए, जिसने वह 'स्प्लिट वर्डिक्ट' (बंटा हुआ फैसला) दिया था। भूषण ने कहा कि इस 'रिकॉल एप्लीकेशन' को उसी मूल बेंच के सामने रखा जाना चाहिए, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, जिन्होंने 23 सितंबर को यह 'स्प्लिट वर्डिक्ट' दिया था।
उन्होंने बताया कि जस्टिस शर्मा अगले हफ्ते रिटायर होने वाले हैं। भूषण ने आगे कहा कि जस्टिस शर्मा के मामले में 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' (हितों का टकराव) की स्थिति है, इसलिए फैसले को वापस लेने की इस अर्जी पर उसी बेंच को सुनवाई करनी चाहिए। जब सीजेआई ने सुझाव दिया कि 'रेफरेंस बेंच' (मामले को आगे भेजने वाली बेंच) इस अर्जी पर विचार कर सकती है, तो भूषण ने कहा कि 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' के आरोप के कारण खुद उस 'रेफरेंस ऑर्डर' को ही वापस ले लिया गया था।
हालांकि, सीजेआई ने कहा कि इस मुद्दे को पांच जजों की उस संविधान पीठ के सामने उठाया जा सकता है, जिसे 2023 के कानून को दी गई संवैधानिक चुनौती पर अंतिम फैसला लेने के लिए गठित किया गया है। मुख्य आपत्ति यह थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले पैनल से सीजेआई को बाहर रखा गया था।
इस पैनल में अब प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। जस्टिस दत्ता का मानना था कि इस चुनौती पर दो जजों की बेंच फैसला कर सकती है, जबकि जस्टिस शर्मा का विचार था कि इसमें शामिल महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों को देखते हुए इसे पांच जजों की 'संविधान पीठ' के पास भेजा जाना चाहिए।
📡 स्रोत: NewsData.io
💡 पृष्ठभूमि (Background)
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर विवाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के कानून को फिर से देखने से इनकार किया, चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है। यह विषय चुनावी आयोग की नियुक्तियों के तरीके और न्यायिक निरीक्षण की सीमा को लेकर है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चुनावी प्रबंधन में संभावित बदलाव और न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे को प्रभावित कर सकती है, जिससे चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा। आम जनता पर इसका असर चुनावी प्रक्रियाओं में विश्वास, चुनावी परिणामों की वैधता