'चुनाव में धांधली कर जीत रही BJP', भारत समिट में राहुल गांधी का सरकार पर हमला
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प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष की तेज होती राजनीतिक लड़ाई अब दक्षिण भारत की ओर मुड़ गई है.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि राजनीतिक हवा अब पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो गई है.
शनिवार, 14 नवंबर को हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (HICC) में भारत समिट 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि भारत की सड़कों और दिल्ली में लोगों के बीच बढ़ रही नाराजगी सत्ता में बदलाव का स्पष्ट संकेत है.
अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों और पार्टी नेताओं के सामने बोलते हुए, कांग्रेस सांसद ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि विपक्ष प्रधानमंत्री को हराने और सत्ता से हटाने के लिए तैयार है.
उन्होंने कहा कि इसका नतीजा पहले ही तय हो चुका है और दावा किया कि सत्ताधारी खेमे में, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं, साफ तौर पर डर देखा जा सकता है.
हैदराबाद में हुआ भारत समिट कार्यक्रम
हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 12 से 14 नवंबर तक तीन दिनों तक चले भारत समिट के दूसरे संस्करण में लगभग 70 देशों के करीब 1,000 प्रतिनिधि शामिल हुए.
यहाँ प्रगतिशील राजनीति, लोकतांत्रिक सुधार और ग्लोबल साउथ (विकासशील देशों) के बीच सहयोग पर चर्चा की गई.
तेलंगाना सरकार द्वारा कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में 12 अंतरराष्ट्रीय सत्र और आठ तेलंगाना राइजिंग सत्र हुए.
विदेशी प्रतिनिधियों के वीजा रद्द होने पर राहुल ने मांगी माफी
अंतिम दिन मंच से बोलते हुए, राहुल गांधी ने उन विदेशी प्रतिनिधियों से माफी मांगी जिन्हें कथित तौर पर केंद्र सरकार ने इस कार
📡 स्रोत: ABP Live
💡 पृष्ठभूमि (Background)
भारत समिट 2026 के समापन सत्र में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तेज हमला किया, दावा करते हुए कि चुनाव में धांधली कर BJP जीत रही है। यह विषय वर्तमान राजनीतिक माहौल को दर्शाता है, जहाँ विपक्ष ने दक्षिण भारत में अपनी ताकत बढ़ाई है। खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार के चुनावी रणनीति पर सवाल उठाती है और मीडिया व जनता के बीच चर्चा बढ़ाती है। आम जनता पर असर यह हो सकता है कि चुनावी धारणाएँ बदलें, मतदाता विश्वास में अस्थिरता आए, और राजनीतिक बहसें तीव्र हों, जिससे नीति निर्णयों पर भी असर पड़ सकता है।