राजनीति

दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतकालीन सत्र? जानिए परिसीमन पर क्या है सरकार का प्लान

लेखक: JKS News Desk अंतिम अपडेट: 17 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतकालीन सत्र? जानिए परिसीमन पर क्या है सरकार का प्लान

संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर से शुरू होने की संभावना है. पहले हफ्ते से संसद अपनी कार्यवाही शुरू कर सकती है.

इस दौरान परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को सरकार अपनी सबसे बड़ी विधायी प्राथमिकता के रूप में पेश कर सकती है.

यह सब ऐसे समय में हो रहा है, जब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण और टकरावपूर्ण बना हुआ है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सरकार संविधान संशोधन विधेयक और संबंधित महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए उत्सुक है.

इन विधेयकों का उद्देश्य परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीट संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है.

इससे 2029 के आम चुनावों से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा.

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती

सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सत्र के लिए दिसंबर का पहला हफ्ता संभावित समय के रूप में सामने आ रहा है. सरकार के शीर्ष स्तरों पर संभावित तारीखों को लेकर बातचीत हुई है.

इस महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या जुटाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

इस विधेयक को लोकसभा में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता है. 543 सदस्यों वाले मौजूदा सदन में 361 वोटों की जरूरत होगी. तीन सीटें खाली होने की वजह से अभी सदन में 540 सदस्य हैं.

एनडीए के पास कितना संख्याबल?

एनडीए के पास फिलहाल 320 मेंबर्स हैं. आवश्यक आंकड़े के लिए विपक्षी दलों के सपोर्ट की जरूरत है.

राजनीतिक चुनौती केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है.

विपक्षी दलों ने एसआईआर के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है. सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग तेज की जा रह

📡 स्रोत: ABP Live

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💡 पृष्ठभूमि (Background)

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को प्राथमिकता देने की योजना बना रही है, जो परिसीमन के साथ जुड़ा हुआ है। यह विषय संसद की कार्यवाही और महिलाओं के आरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यह खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शीतकालीन सत्र में सरकार की प्रमुख विधायी प्राथमिकता को दर्शाती है और परिसीमन के मुद्दे पर स्पष्टता लाती है। आम जनता पर इसका असर यह हो सकता है कि यदि विधेयक पारित होता है, तो महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ेगा, जिससे राजनीतिक समानता और सामाजिक न्याय में सुधार की उ

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