सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को दिल्ली में अक्टूबर में हुए प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। ये प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में हुए थे। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

इनमें पुलिस की कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने, सार्वजनिक जगहों पर आवाजाही रोकने और प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। याचिकाओं के मुताबिक, 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के लिए जुटे 7 हजार से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। पत्रकारों और वकीलों के साथ मारपीट, इंटरनेट बंद करने और मेट्रो बंद करके सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने के आरोप भी लगाए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को जारी किए थे नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 15 अक्टूबर को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किए थे। कोर्ट ने घटनास्थल के CCTV फुटेज और डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया था। कोर्ट ने एक जैसे मुद्दों वाली याचिकाओं को अलग-अलग श्रेणियों में बांटने और उनके जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में आज इन 8 मामलों पर सुनवाई 1.

मेट्रो और ट्रेन सेवाएं बंद करने का मामला: प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बंद करने और दिल्ली आने-जाने वाली ट्रेनों पर पाबंदियां लगाने के फैसले को चुनौती दी गई है। 2.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला: आरोप है कि अधिकारियों ने 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के मेट्रो और ट्रेन सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं करने के निर्देश का पालन नहीं किया। इस मामले में कोर्ट के आदेश की अवमानना का मुद्दा उठाया गया है। 3.

प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने का मामला: 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस की इस कार्रवाई और हिरासत की कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। 4.

वकीलों के साथ मारपीट: प्रदर्शन के दौरान वकीलों को हिरासत में लेने और पुलिस स्टेशन के अंदर उनके साथ मारपीट किए जाने के आरोपों से जुड़ी याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। 5.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति: याचिकाकर्ताओं ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के फैसले को चुनौत