अब देश के पेट्रोल पंपों पर आफत! पेट्रोलियम मंत्री से मिले डीलर्स, क्या हुई बात?
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इस साल देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में काफी इजाफा देखने को मिला है. जिसके बाद अब पेट्रोल पंप डीलर्स ने भी सरकार के सामन कुछ मांग रखी है.
जिसके तहत ये डीलर्स आज यानी 19 नवंबर 2026 को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बातचीत करने वाले हैं. इस बातचीत में ये डीलर्स अपनी मांग पेट्रोलियम मंत्री के सामने रखेंगे.
इस मुलाकात को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों ने कहा कि मौजूदा कमीशन से कर्मचारियों की सैलरी और दूसरे खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है.
ऐसे में वो तेल कंपनियों से मिलने वाला कमीशन बढ़ाने के साथ सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग करेंगे.
कमीशन बढ़ाने की मांग दरअसल देशभर के पेट्रोल पंप संचालक अपना कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं.
इसी सिलसिले में पेट्रोल पंप डीलरों के प्रतिनिधि गुरुवार को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात करने वाले हैं.
इस बैठक में डीलर अपनी कमाई बढ़ाने और पेट्रोल पंप चलाने में आ रही आर्थिक परेशानियों को सामने रखेंगे.
क्यों बढ़ना चाहिए कमीशन?
पेट्रोल पंप डीलरों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल पंप चलाने का खर्च काफी बढ़ गया है.
कर्मचारियों की सैलरी, बिजली बिल, मेंटेनेंस और दूसरी जरूरतों पर पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है. इसके बावजूद तेल कंपनियों से मिलने वाला कमीशन खर्च के हिसाब से नहीं बढ़ा है.
डीलरों का कहना है कि मौजूदा कमीशन में पेट्रोल पंप को एक शिफ्ट में चलाना तो संभव है, लेकिन दो या तीन शिफ्ट में इसका संचालन करना मुश्किल हो रहा है.
पेट्रोल- डीजल की कीमतों पर भी पड़ेगा असर?
बता दें कि ये मांग पेट्रोल पंप डीलरों की कमाई यानी कमीशन से जुड़ी है.
कमीशन बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें तुरंत बढ़ जाएंगी. डीलरों का कमीशन बढ़ाने का फैसला तेल कंपनियों के साथ बातचीत के बाद तय होगा.
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📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
पेट्रोल पंपों पर हाल ही में एक नई चर्चा शुरू हुई है, जहाँ डीलर्स सरकार से अपनी मांगें रख रहे हैं। यह विषय पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच उभर रहा है, और डीलर्स ने 19 नवंबर 2026 को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मिलने का निर्णय लिया है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पेट्रोल पंपों की कीमतों और कमीशन पर असर पड़ सकता है, जो सीधे उपभोक्ताओं और उद्योग पर प्रभाव डालता है। यदि डीलर्स की मांगें स्वीकार हो जाती हैं, तो पेट्रोल के किराए में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे आम जनता को अधिक बोझ