ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने अमेरिकी प्रशासन, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन आरोपों का कड़ा जवाब दिया है जिनमें कहा गया है कि मौजूदा संघर्ष के बीच ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए तेहरान जिम्मेदार है। बकाई ने अमेरिकी नैरेटिव की तुलना 1939 में पोलैंड पर नाजी जर्मनी के हमले को पेश करने के तरीके से की है।

एक्स पर एक पोस्ट में बकाई ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराने के अमेरिकी दावे पर सवाल उठाया और तर्क दिया कि संकट में वाशिंगटन के कदमों की भी भूमिका रही है, जिसमें होर्मुज जलडमरूमध्य और कमर्शियल शिपिंग में रुकावटें शामिल हैं। बकाई ने कहा कि अमेरिकी अधिकारी ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए ईरान को दोषी ठहराते हैं, मानो जनता की याददाश्त इतनी कमजोर हो कि वह भूल जाए कि असल में आक्रामक युद्ध किसने शुरू किया था, और किसके कदमों ने वह संकट पैदा किया जिसके कारण होर्मुज जलडमरूमध्य बंद हुआ और कमर्शियल शिपिंग में रुकावट आई।

हालांकि, यह कोई नई चाल नहीं है। इसे भी पढ़ें: 7 दिन में खोल देंगे होर्मुज, लेकिन...ईरान ने अमेरिका के सामने रख दी कौन सी शर्त!

क्या ट्रंप होंगे राजी?

उन्होंने आगे कहा, "1939 में, हिटलर ने भी पोलैंड पर अपने हमले को बचाव की कार्रवाई के तौर पर पेश किया था। जब एक गैर-कानूनी 'अपनी मर्जी से शुरू किए गए युद्ध' (war of choice) को भड़काने वाला व्यक्ति नतीजों के लिए पीड़ित को ही दोषी ठहराता है, तो क्या इसे 'रणनीतिक समझदारी' माना जाना चाहिए, या यह महज 'मूर्खतापूर्ण कदम' (The March of Folly) का एक क्लासिक उदाहरण है?

ईंधन की बढ़ती कीमतों और कमर्शियल शिपिंग में रुकावट - खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से होने वाली शिपिंग में - की ज़िम्मेदारी को लेकर चल रहे विवाद के बीच बकाई का यह बयान आया है। ईरानी प्रवक्ता ने इस संकट में तेहरान की भूमिका के बारे में अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया।

इसे भी पढ़ें: Houthi हमलों पर सख्त हुआ G7, Red Sea में जहाजों पर हमले और Iran के समर्थन पर दी चेतावनी इससे पहले, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले ईरानी राष्ट्रपति की मीडिया टीम के सदस्यों को वीज़ा न देने के अमेरिकी फ़ैसले की आलोचना की थी।

एक्स पर एक और पोस्ट में, बाक़ई ने अमेरिकी प्रशासन पर जानकारी तक पहुँच को सीमित करने का आरोप लगाया और कहा कि इस फ़ैसले का असर विदेशी और अमेरिकी, दोनों तरह के पत्रकारों पर पड़ा है। पोस्ट में लिखा था, जब कोई प्रशासन अपने दरवाज़े बंद कर लेता है - यहाँ तक कि उन अमेरिकी पत्रकारों के लिए भी जिन्हें वह पसंद नहीं करता - और विदेशी पत्रकारों (जिनमें ईरानी राष्ट्रपति की मीडिया टीम भी शामिल है और जिनकी आवाज़ वह दबाना चाहता है) को रोकता है, तो वह जानकारी तक पहुँच को मैनेज नहीं कर रहा होता; बल्कि वह जानकारी पाने के अधिकार को कुचलकर सच छिपाने और अपने गलत जानकारी फैलाने वाले अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है।

जो देश कभी 'आयरन कर्टेन' (लोहे के पर्दे) को गिराने पर गर्व करता था, वह अब खुद ही ऐसे ही एक पर्दे के पीछे खड़ा है। ये टिप्पणियाँ तब आईं जब दुनिया भर के नेता और अधिकारी 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए इकट्ठा हो रहे थे, और ईरान का विदेश मंत्रालय अपनी मीडिया टीम की पहुँच और चल रहे संघर्ष के दौरान अमेरिका द्वारा जानकारी के प्रबंधन को लेकर चिंताएँ ज़ाहिर कर रहा था।