संभल में एडीएम और जिला न्यायालय के आदेश के बाद दुकान खाली कराने पहुंची राजस्व प्रशासन की टीम को बुधवार को बिना कार्रवाई लौटना पड़ा। दोपहर 3:30 बजे नायब तहसीलदार शुभम प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ दुकान पर कब्जा दिलाने पहुंचे थे। बुधवार शाम 5:30 बजे तक दुकानदार और मालिक के बीच आरोप-प्रत्यारोप चलते रहे।

इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई स्थगित कर दी। दोनों पक्षों को अगले दिन तहसीलदार न्यायालय में संबंधित कागजात के साथ बुलाया गया है। संभल कोतवाली से करीब 50 कदम दूर है मार्केट मामला जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर संभल कोतवाली से लगभग 50 कदम की दूरी पर कस्बा क्षेत्र के कोट पूर्वी स्थित सब्जी मंडी मार्केट का है।

एडीएम कोर्ट संभल के 10 सितंबर के आदेश के क्रम में तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने नायब तहसीलदार शुभम प्रताप सिंह के नेतृत्व में राजस्व टीम गठित की थी। टीम में कानूनगो पंकज गुप्ता और लेखपाल ज्ञानेश कुमार, सर्वेश खान व मुकेश कुमार यादव शामिल रहे। मौके पर दोनों पक्षों ने अधिकारियों के सामने रखे दावे राजस्व टीम दुकान खाली कराने पहुंची तो मकान/दुकान मालिक और दुकानदार के बीच विवाद हो गया।

पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने दुकान पर अपने-अपने अधिकार का दावा किया। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करने के बजाय दोनों पक्षों के दस्तावेज देखने का निर्णय लिया। मालिक बोला- दोनों अदालतों से हमारे पक्ष में आदेश मार्केट मालिक सादिक हुसैन ने बताया कि 9 अक्टूबर 2025 को एडीएम कोर्ट संभल और 21 अगस्त 2026 को जिला न्यायालय से भी उनके पक्ष में आदेश हुआ है।

उनका आरोप है कि आदेश के बावजूद दुकान खाली कर उन्हें कब्जा नहीं दिया जा रहा है। सादिक के मुताबिक दुकानदार ने अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में अपना ताला लगाकर दुकान बंद कर दी। किराएदार बोला- 4.50 लाख देकर ली थी दुकान किराएदार राजू ने मालिक के दावे से अलग अपना पक्ष रखा। उसने बताया कि वर्ष 2002 में उसके पिता ने दुकान ली थी और इसके लिए 4.50 लाख रुपए दिए गए थे।

राजू का कहना है कि अदालत के आदेश के मुताबिक 16.22 लाख रुपए का भुगतान नहीं होने तक वे दुकान खाली नहीं करेंगे। हिंसा के बाद दबाव बनाने का लगाया आरोप राजू ने आरोप लगाया कि संभल हिंसा के बाद से लगातार दुकान खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। उसने दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए परेशान किए जाने का भी आरोप लगाया।

फिलहाल प्रशासन ने दोनों पक्षों को अपने-अपने दस्तावेज लेकर तहसीलदार न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।