EC का निर्देश: आचार संहिता के दौरान रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों पर भी होंगी पाबंदियां
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नवंबर 10, नई दिल्ली: चुनावी आचार संहिता के दौरान अब सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सरकारी कर्मचारियों जैसी पाबंदियां लागू होंगी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 9 नवंबर को इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
निर्देशों के अनुसार, रिटायर्ड सरकारी अधिकारी और कर्मचारी चुनाव प्रचार या किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा, वे अपने पूर्व पद, नाम या अधिकार का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार के समर्थन में नहीं कर पाएंगे।
चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्त अधिकारी उन निर्वाचन क्षेत्रों या जिलों के चुनाव अधिकारियों को किसी आधिकारिक बैठक या चर्चा के लिए नहीं बुला सकेंगे, जहां चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आयोग ने चेतावनी दी है कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
💡 पृष्ठभूमि (Background)
चुनावी आचार संहिता के तहत अब सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों पर भी वही पाबंदियाँ लागू होंगी जो वर्तमान कर्मचारियों पर होती हैं। यह कदम भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 9 नवंबर को जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आया है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे चुनावी प्रचार में किसी भी प्रकार के अनुचित लाभ को रोका जा सकेगा और सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर बनेंगे। आम जनता पर इसका असर यह होगा कि चुनावी माहौल साफ़ और भरोसेमंद रहेगा, जिससे मतद