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एचआरटीसी पेंशनर्स का सरकार के खिलाफ मोर्चा, 27 नवंबर को फिर होगा विशाल प्रदर्शन

लेखक: Maroof Ahmed Khan अंतिम अपडेट: 13 नवंबर 2026
प्रकाशक: जनता का संदेश
एचआरटीसी पेंशनर्स का सरकार के खिलाफ मोर्चा, 27 नवंबर को फिर होगा विशाल प्रदर्शन

नवंबर 13, शिमला (हिमाचल प्रदेश): हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी पेंशनर्स का अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने शिमला के पुराने बस स्टैंड में प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन के खिलाफ रोष जताया। पेंशनर्स का आरोप है कि डीए और रिटायरमेंट लाभ देने के मामले में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है।

समिति ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और 27 नवंबर को शिमला में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेश सचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि बुजुर्ग पेंशनर्स अब दोबारा सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं।

प्रदेश सरकार और निगम प्रबंधन डीए के मामले में एचआरटीसी पेंशनर्स के साथ भेदभाव कर रहे हैं। राजेंद्र ठाकुर के मुताबिक, पहले 3 प्रतिशत डीए देने में 18 महीने की देरी की गई और अब प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को 5 प्रतिशत डीए दे दिया, जबकि एचआरटीसी पेंशनर्स को इससे वंचित रखा गया है।

प्रदेश सरकार के पेंशनर्स को नए वेतनमान के एरियर की 50 हजार रुपये की किस्त चार साल पहले मिल चुकी है और रिवाइज्ड पेंशन का एरियर भी लगभग पूरा दिया जा चुका है, जबकि एचआरटीसी पेंशनर्स को अभी तक रिवाइज्ड पेंशन का एरियर नहीं मिला है। समिति की मांग है कि प्रदेश सरकार के पेंशनर्स को जो वित्तीय लाभ दिए गए हैं, वही लाभ एचआरटीसी पेंशनर्स को भी दिए जाएं।

पेंशनरों ने कहा कि सरकार और निगम प्रबंधन के साथ वार्ता के रास्ते भी खुले रहेंगे, लेकिन मांगें पूरी नहीं होने पर सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ी जाएगी।

💡 पृष्ठभूमि (Background)

हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी पेंशनर्स अपनी मांगों के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विषय पेंशन और डिप्लोमा एग्रीमेंट (डीए) के लाभों पर केंद्रित है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंशनर्स का दावा है कि सरकार और निगम प्रबंधन द्वारा उन्हें भेदभाव किया जा रहा है, जिससे सामाजिक न्याय और समानता के मुद्दे उठते हैं। यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो यह प्रदर्शन और बढ़ सकता है, जिससे राजमार्गों और सार्वजनिक सुविधाओं पर असर पड़ सकता है। इससे आम जनता को परिवहन में बाधा, आर्थिक तनाव और सरकारी नीतियों पर स

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Maroof Ahmed Khan

Maroof Ahmed Khan जनता का संदेश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। वे जनसरोकार, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और जनता की आवाज़ को प्रमुखता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।