मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों में खाली पड़े 85 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉ.

मोहन यादव ने कहा है कि इन पदों पर भर्ती के साथ अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति से खाली होने वाले पदों को भी भरा जाएगा। इसके लिए कर्मचारी चयन मंडल (ESB) और मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) के माध्यम से वर्ष 2026 में रिक्त पदों के विज्ञापन जारी करने और भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का काम चल रहा है।

दरअसल, सरकारी विभागों में कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी से काम प्रभावित होने की शिकायतों के बीच सरकार ने दिसंबर 2025 से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज करने का फैसला लिया था। सामान्य प्रशासन विभाग से विभागवार रिक्त पदों की जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री ने करीब एक लाख पदों पर भर्ती के निर्देश दिए थे।

इसके बाद अलग-अलग भर्ती एजेंसियों के जरिए रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हुई। इनमें ESB, MPPSC और एमपी ऑनलाइन के जरिए होने वाली भर्तियां शामिल हैं। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 781 और आंगनबाड़ी सहायिका के 1767, यानी कुल 2548 पदों पर भर्ती की कार्रवाई भी की गई है।

पहले प्रमोशन, अब खाली हुए पदों पर भर्ती राज्य में करीब दस साल से रुकी अधिकारी-कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, पहले दौर की डीपीसी के बाद करीब एक लाख पदों पर अधिकारियों-कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। अब इन पदोन्नतियों के कारण विभागों में जो पद खाली हुए हैं, उनकी भी गणना कराई जा रही है।

सरकार इन रिक्तियों की जानकारी जुटाकर संबंधित विभागों को भर्ती के लिए निर्देश देगी। यानी मौजूदा भर्ती के साथ पदोन्नति के बाद खाली होने वाले पद भी भर्ती के दायरे में आएंगे। कर्मचारी संगठन बोले- भर्ती लगातार चलती रहनी चाहिए तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि रिक्त पदों पर भर्ती होना जरूरी है, लेकिन इसे एक बार की प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।

उनके मुताबिक, मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बाद कई मामलों में विभागीय स्तर पर कार्रवाई में देरी होती है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं और रिक्त पदों को लेकर लगातार प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। ये खबर भी पढ़ें...

गरीय निकायों में 357 इंजीनियरों की सीधी भर्ती मध्य प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और अन्य नगरीय निकायों में इंजीनियरों के खाली 357 पदों पर अगले महीने सीधी भर्ती शुरू होगी। इस बार परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) की जगह केंद्र सरकार की मिनी रत्न कंपनी Ed-CIL (एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड) कराएगी।पूरी खबर पढ़ें