Explained: भारत की GDP 7.6% ग्रोथ रेट बनाम 'आर्थिक आपदा' का बयान! क्या राहुल गांधी पूरे गलत?
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देश की अर्थव्यवस्था को लेकर इस वक्त दो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसने बड़ी सियासी बहस को जन्म दे दिया है.
एक तरफ, रॉयटर्स के 43 अर्थशास्त्रियों के सर्वे के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही (Q2 FY27) में भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.6 फीसदी रहने का अनुमान है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनाता है.
दूसरी तरफ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कहा कि भारत 'आर्थिक आपदा' की कगार पर बैठा है, जहां बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है और शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है.
यह लड़ाई है कि देश की अर्थव्यवस्था को किस नजरिए से देखा जाए और इसमें सच क्या है?
7.6% वाले आंकड़े क्या कहते हैं?
जब भी कोई सरकार अपनी आर्थिक सफलता का दावा करती है, तो सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आंकड़े सामने आते हैं. 13 से 18 नवंबर के बीच किए गए रॉयटर्स के सर्वे में 43 अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि दूसरी तिमाही में भारत की वृद्धि दर 7.6 फीसदी रह सकती है.
यह अनुमान वित्त मंत्रालय के 7.35% और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 7.2% के अनुमान से भी ज्यादा है.
इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी भारत के विकास दर के अनुमानों को ऊपर उठाया है.
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने FY27 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है, जबकि वर्ल्ड बैंक ने 7.1% का अनुमान लगाया है.
वैश्विक अर्थव्यवस्था जहां लगभग 3.1% की दर से बढ़ रही है, वहां भारत का 7% से ऊपर रहना वाकई एक मजबूत संकेत है.
इस विकास के पीछे क्या वजहें हैं?
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मजबूत घरेलू मांग, यात्री वाहनों की बिक्री में उछाल और बैंक ऋण में बढ़ोतरी ने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है.
इसके अलावा, निजी निवेश में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं, जिससे विकास का दायरा व्यापक हो रहा है.
निर्यात में उछाल: सितंबर तिमाही में वाणिज्यि
📡 स्रोत: ABP Live Vyapar
💡 पृष्ठभूमि (Background)
भारत की आर्थिक स्थिति पर दो विपरीत दृष्टिकोण सामने आए हैं: रॉयटर्स के 43 अर्थशास्त्रियों के सर्वे में जुलाई‑सितंबर तिमाही के लिए GDP वृद्धि 7.6% अनुमानित है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेज़ बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है; वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इस आंकड़े को ‘आर्थिक आपदा’ कहकर आलोचना की। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नीतिगत निर्णयों और निवेशकों के विश्वास को प्रभावित कर सकता है। यदि वास्तविक वृद्धि कम हो तो बेरोजगारी, महंगाई और विदेशी निवेश पर