Explained: ब्रेक्सिट का साया हटेगा? UK-EU समझौते से मेक इन इंडिया और FTA को फायदा कैसे
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2016 में ब्रिटेन ने जनमत संग्रह के जरिए यूरोपीय संघ (EU) से अलग होने का फैसला किया था, जिसे 'ब्रेक्सिट' कहा जाता है.
इस फैसले को 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन असर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार पर आज भी साफ दिख रहा है. 20 नवंबर 2026 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम यूरोपीय संघ के टॉप अधिकारियों से मिलने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पहुंचे.
यह बैठक अहम है क्योंकि बर्नहैम ब्रेक्सिट के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने और दोनों पक्षों के बीच रिश्ते सुधारने पर जोर दे रहे हैं. तो क्या ब्रेक्सिट को पूरी तरह से पलटा जा सकता है इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा...
इस बैठक में क्या-क्या तय हुआ?
ब्रसेल्स में हुई इस बैठक में दोनों पक्षों के बीच तीन बड़े समझौतों पर सहमति बनी है, जिनसे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद है: खाने-पीने के सामान का समझौता: अभी तक ब्रिटेन से यूरोप जाने वाले खाने-पीने के सामान पर बॉर्डर पर बहुत कड़ी जांच होती थी.
इससे ट्रकों को घंटों लाइन में लगना पड़ता था. अब मार्च 2028 से इन जांचों को बहुत हद तक हटा दिया जाएगा.
इससे ब्रिटेन को हर साल करीब 5.1 अरब पाउंड का फायदा होगा और सामान जल्दी यूरोप पहुंचेगा. कार्बन मार्केट को जोड़ना: यूरोप और ब्रिटेन दोनों के अपने कार्बन के नियम हैं.
अब दोनों ने तय किया है कि वे अपने नियमों को आपस में जोड़ देंगे.
इसका सीधा फायदा ब्रिटेन की स्टील और एल्युमीनियम कंपनियों को होगा, क्योंकि यूरोप भेजने के लिए दो बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा. ब्रिटेन को इससे सालाना 3.8 अरब पाउंड का फायदा होगा.
युवाओं के लिए स्कीम: दोनों देशों के 30 साल से कम युवाओं को एक-दूसरे के देश में जाकर पढ़ाई या काम करने की छूट मिलेगी. यह स्कीम 2030 तक शुरू हो सकती है, जिसमें करीब 1 लाख युवाओं को मौका मिलेगा.
तो क्या ब्रेक्सिट पलटने की शुरुआत हो चुकी है? नहीं. विदेश मामलों के जानकार और NEHU के प्रोफेसर डॉ.
प्रसेनजीत बिस्वास ब्रेक्सिट पलटने के रास्ते में 5 बड़ी अड़चनें बताते हैं: कानूनी पचड़ा: ब्रेक्सिट को रद्द करने का कोई 'अनडू' बटन नहीं है.
यूरोपीय संघ के नियमों के मुताबिक, बाहर जा चुका देश अगर वापस आना चाहता है, तो उसे एक नए देश की तरह फिर से आर्टिकल 49 के तहत आवेदन देना होगा.
ब्रिटेन को पहले मिली छूट अपने आप वापस नहीं मिलेगी. 27 देशों की सहमति जरूरी: यूरोपीय संघ में 27 देश हैं. ब्रिटेन को वापस बुलाने के लिए सभी 27 देशों का एक साथ 'हां' कहना जरूरी है.
EU के अधिकारी ब्रिटेन के पिछले एक दशक में बदलते रुख से थक चुके हैं.
जनता से दोबारा पूछना मुश्किल: चूंकि बाहर निकलने का फैसला जनता के वोट से हुआ था, इसलिए वापस जुड़ने का फैसला भी जनता के सामने रखना पड़ सकता है.
जनता की मिलीजुली राय: जनता अब ब्रेक्सिट के खिलाफ दिखती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं. YouGov के सर्वे के मुताबिक, 54% लोग अगले 5 साल में दोबारा वोटिंग चाहते हैं.
More in Common के सर्वे में 59% लोग वापस जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वापस जुड़ने पर देश की सीमाएं खुलने की बात से समर्थन घटकर सिर्फ 26% रह जाता है. आर्थिक बहस: ब्रेक्सिट से हुए नुकसान पर सभी एकमत नहीं हैं.
कुछ अर्थशास्त्री इसे नुकसानदेह बताते हैं, तो कुछ का मानना है कि नए आंकड़े इस दावे को कमजोर करते हैं. इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर क्या असर पड़ेगा?
प्रसेनजीत बिस्वास कहते हैं कि इसका असर भारत के व्यापार, निवेश और लोगों पर सीधे तौर पर पड़ेगा: भारतीय कंपनियों के लिए रास्ता आसान: टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और भारती एयरटेल जैसी कई भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में अपना बेस बनाकर यूरोप में कारोबार करती हैं.
अब जब ब्रिटेन और यूरोप के नियम एक जैसे हो जाएंगे, तो भारतीय कंपनियों को दोहरी जांच और डबल टैक्स का झंझट नहीं उठाना पड़ेगा. उनके लिए यूरोप में सामान भेजना सस्ता और आसान हो जाएगा.
भारत-ब्रिटेन FTA पर असर: ब्रिटेन चाहता है कि भारत अपने बाजार खोले.
अगर ब्रिटेन यूरोप के करीब आता है, तो भारत के लिए ब्रिटेन के साथ एक ऐसा समझौता करना फायदेमंद होगा, जिससे भारतीय सामान ब्रिटेन होते हुए यूरोप भी आसानी से पहुंच सके. यह भारत के 'मेक इन इंडिया' के लिए बहुत बड़ा मौका होगा.
भारतीय छात्रों और पेशेवरों पर असर: ब्रिटेन और यूरोप के बीच 'यूथ स्कीम' शुरू होने का मतलब है कि ब्रिटेन में यूरोपीय युवाओं की संख्या बढ़ेगी.
इससे भारतीय छात्रों को वीजा और काम के मौकों के लिए यूरोपीय युवाओं से कड़ी टक्कर मिल सकती है.
हालांकि, अगर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो वहां IT और हेल्थकेयर जैसे सेक्टरों में भारतीय पेशेवरों की मांग भी बढ़ेगी.
भारत-EU व्यापार वार्ता: भारत यूरोपीय संघ के साथ भी एक बड़ा व्यापार समझौता करने की कोशिश कर रहा है.
यूरोप के साथ ब्रिटेन के रिश्ते सुधरने का मतलब है कि पूरा यूरोप एक बड़े बाजार के रूप में काम करेगा, जिससे भारतीय निर्यातकों को एक साथ 28 देशों में कारोबार करने में आसानी होगी.
भारतीय प्रवासी: ब्रिटेन में भारतीय मूल के लाखों लोग रहते हैं.
ब्रिटेन और यूरोप के रिश्ते बेहतर होने से बिजनेस, ट्रैवल और पढ़ाई के नियम सरल होंगे. इसका सीधा फायदा वहां रह रहे भारतीयों को मिलेगा.
कुल मिलाकर, ब्रसेल्स में हुई यह बैठक ब्रेक्सिट के बाद के खराब रिश्तों को सुधारने की एक बहुत बड़ी कोशिश है.
यह साफ है कि ब्रिटेन अब 'हार्ड ब्रेक्सिट' के बजाय यूरोप के साथ मिलकर काम करना चाहता है. हालांकि, ब्रेक्सिट को पूरी तरह से पलटने में अभी लंबा समय लगेगा.
📡 स्रोत: NewsData.io
💡 पृष्ठभूमि (Background)
ब्रेक्सिट के दस वर्ष बाद, यूके और यूरोपीय संघ के बीच नया समझौता मेक‑इन‑इंडिया और मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) पर असर डाल सकता है। यह विषय यूके के आर्थिक पुनर्गठन और भारत के निर्यात‑उन्मुख विनिर्माण पर केंद्रित है। यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यूके की नई नीति भारत के साथ व्यापारिक अवसरों को बढ़ा सकती है, जिससे भारतीय कंपनियों को कस्टम शुल्क में राहत और बाज़ार पहुँच मिलेगी। आम जनता पर इसका असर रोजगार सृजन, वस्तुओं की कीमतों में बदलाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्गठन के रूप में महसूस हो सकता